Salary Increased: कर्मचारियों की 15 हजार से बढ़ाकर 21,000 हजार की गई सैलरी लिमिट

HR Breaking News, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली,  प्रस्ताव, एक बार लागू होने के बाद, अनुमानित 7.5 लाख अतिरिक्त श्रमिकों को योजना के दायरे में लाएगा और वेतन में वृद्धि के लिए भी समायोजित करेगा जैसा कि 2014 में अंतिम संशोधित किया गया था.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'यदि इस सुझाव को ईपीएफओ (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो यह उन नियोक्ताओं को राहत देगा जो किसी भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ को तुरंत वहन करने के इच्छुक या अनिच्छुक हैं."

EPFO Update : जिन कर्मचारियों का कटता है PF उनके खाते में आएंगे 40500 रुपये

नियोक्ताओं ने अपने परामर्श में महामारी के प्रकोप के कारण अपनी बैलेंस शीट पर भार पड़ने का हवाला दिया और प्रस्तावित वृद्धि को लागू करने के लिए और समय मांगा.

यह सरकारी खजाने के लिए भी राहत की बात होगी क्योंकि केंद्र वर्तमान में ईपीएफओ (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए हर साल लगभग 6,750 करोड़ रुपये का भुगतान करता है. सरकार इस योजना के लिए EPFO ​​अंशधारकों के कुल मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत योगदान करती है.

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मौजूदा नियमों के तहत 20 से अधिक कर्मचारियों वाली किसी भी कंपनी को ईपीएफओ (EPFO) के साथ पंजीकृत होना चाहिए और 15,000 रुपये की आय वाले सभी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ  (EPFO) योजना अनिवार्य है.

सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये करने से अधिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति योजना के तहत कवर किया जाएगा. यह सीमा को अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के साथ भी संरेखित करेगा जहां सीमा 21,000 रुपये है.