Delhi वालों के लिए जरूरी खबर, अब प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ये कागज जरूरी
Delhi - दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर. दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार संपत्ति पंजीकरण (property registration) के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज़ बनाने पर विचार कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि यह कदम दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा उठाया जा रहा है.... आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल-
HR Breaking News, Digital Desk- (Delhi) दिल्ली सरकार संपत्ति पंजीकरण (property registration) के लिए पानी के बिल को एक अनिवार्य दस्तावेज़ बनाने पर विचार कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि यह कदम दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा उठाया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के सभी इलाकों में पानी और सीवर नेटवर्क (water and sewer networks) को मजबूत करना है, जिससे अपंजीकृत और अवैध पानी कनेक्शनों से होने वाले राजस्व के नुकसान को रोका जा सके.
दिल्ली में पंजीकृत पानी कनेक्शन-
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) संपत्ति पंजीकरण के लिए पानी के बिल को अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है. इससे दिल्ली (delhi) में पानी के अवैध कनेक्शनों पर लगाम लगेगी. DJB ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से आंकड़े जुटाने के लिए एक पत्र भी भेजा है. दिल्ली में 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं, जो घरों की वास्तविक संख्या से काफी कम है. अवैध कनेक्शनों से DJB के राजस्व और जल प्रबंधन (water management) पर भी बुरा असर पड़ता है. इस कदम से राजस्व में बढ़ोतरी होगी और जल प्रबंधन बेहतर होगा.
संपत्ति की बिक्री या खरीद के समय पानी बिल से मिलेगी मदद-
अधिकारियों के मुताबिक, संपत्ति पंजीकरण के लिए बिजली बिल (electricity bill) की तरह पानी के बिल को भी एक जरूरी दस्तावेज़ बनाने का प्रस्ताव है. इस कदम से संपत्ति की खरीद-बिक्री (buy sell) के समय पानी के बकाया बिल का भुगतान सुनिश्चित होगा और नियमित कनेक्शन को बढ़ावा मिलेगा. इस प्रस्ताव का एक और मकसद दिल्ली के सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं को हल करना है.
फिलहाल, दिल्ली की 1,800 अनधिकृत कॉलोनियों में से केवल 1,200 में ही सीवर लाइन (sewer line) की सुविधा है. अधिकारी ने कहा कि संपत्ति पंजीकरण (property registration) के दौरान पानी का बिल अनिवार्य करने से पारदर्शिता आएगी और बाद में होने वाली जटिलताओं से बचा जा सकेगा.
