Property Knowledge : प्रोपर्टी का यह 117 साल पुराने नियम होगा खत्म, अब रजिस्ट्री की बदल जाएगी प्रक्रिया
Property Knowledge :प्रोपर्टी खरीद फरोख्त एक सावधानी का काम है। प्रापर्टी को खरीदते बेचते समय कई नियमों का पालन करना होता है। अब प्रोपर्टी को लेकर बड़ा नियम बदलने जा रहा है। इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं प्रोपर्टी के नियमों के बारे में-
HR Breaking News (Property Knowledge) जब कोई भी जमीन की बिक्री करता है तो जमीन की खरीद फरोख्त के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जमीन की खरीद करने वाले को और जमीन बेचने वाले को दोनों को कामकाज छोड़कर कम से कम एक दिन इस प्रक्रिया के लिए निकालना पड़ता है। परंतु, अब यह प्रक्रिया सरल होने जा रही है। साथ ही इसके रिकॉर्ड को लेकर भी नियम बदलेंगे।
सरकार ने उठाया यह कदम
केंद्र सरकार की ओर से एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। संपत्ति (Property Knowledge) के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने और दस्तावेजों के डिजिटल संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
117 साल पुराना कानून बदल जाएगा
नए कानून से प्रस्तावित कानून 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम (Registration Act) बदल जाएगा। सरकार की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग (Property Knowledge) ने इस मसौदे को जनता की राय के लिए जारी किया है।
फिलहाल यह है कानून
फिलहाल देश में जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम लागू है उसके अनुसार राज्य सरकारों को इसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। अगर राज्य सरकार को कोई संशोधन करना है तो इसके लिए केंद्र से सलाह लेनी होगी।
वहीं, बहुत सारे राज्यों की ओर से कानून में पहले ही संशोधन कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Property Knowledge) की अनुमति दी गई है।
केंद्र ला रहा व्यापक कानून
राज्यों व केंद्र को लेकर अब केंद्र सरकार एक व्यापक कानून लाने का निर्णय कर रही है। यह कानून पूरे देश में समान रूप से लागू हो सकेगा। नए कानून के मसौदा विधेयक के अनुसार अब एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट और इक्विटेबल मॉर्गेज (Property Knowledge) जैसे दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा।
आधार से सत्यापन किया गया जरूरी
सरकार की ओर से आधार आधारित सत्यापन प्रणाली प्रस्तावित है। इसमें नागरिकों की सहमति जरूरी होगी। आधार अनिवार्य नहीं है, इसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था भी होगी। धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर लगान लगाने हेतू यह जरूरी कदम माना जा रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक रिजस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जरूरी
सरकार की ओर से नए मसौदा विधेयक के अनुसार सरकार इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र और रिकॉर्ड के डिजिटल रख रखाव की अनुमति देने जा रही है। अब दस्तावेजों की ई-प्रस्तुति और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संभव हो सकेगी।
तकनीक का बढ़ता उपयोग, बदलते सामाजिक-आर्थिक व्यवहार और पंजीकृत दस्तावेजों पर बढ़ती निर्भरता ने एक आधुनिक और भविष्य उन्मुख रजिस्ट्रेशन प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया है।