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PM Kisan योजना में आया बड़ा अपडेट, अब मिलेगी एक और सुविधा

PM Kisan Samman Nidhi Scheme के बारे में तो आप जानते ही होंगे इसको लेकर सरकार का बड़ा अपडेट आया है इसके अंतर्गत किसानों को अनेक सुविधाएं दी जाती हैं अगर आपको भी अपनी 12वीं किस्त का इतंजार कर रहे है और कुछ अन्य चिजों पर भी आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो खबर में पढ़ें की कब आएगी 12वीं किस्त और किन चिजों पर मिलेगी सब्सिडी। 

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PM Kisan योजना में आया बड़ा अपडेट, अब मिलेगी एक और सुविधा

HR Breaking News : ब्यूरो : किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थ‍िक मदद के लिए केंद्र सरकार और राज्‍य सरकारों की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं. पिछले दिनों  सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई तरह के ऐलान किए गए. अब सरकार ने राज्‍य के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है.

6 प्रत‍शित सब्सिडी देने का फैसला


इसके तहत बागान परिचालकों और फल उत्पादकों (Fruit growers) को पैकेजिंग सामग्री की खरीद पर 6 प्रतिशत की सब्सिडी देने का  फैसला किया है. यह व्यवस्था 15 जुलाई से लागू होगी.  जनसंपर्क विभाग की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी देने का फैसला किया गया.


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10 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा


सब्सिडी प्रोड्यूस मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन (HPMC) के माध्यम से बेचे जाने वाले कार्टन और ट्रे पर दी जाएगी. इसके लिए एचपीएमसी को 10 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक, कार्मिकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए यूजीसी (UGC) के अनुसार वेतनमान में संशोधन की योजना लागू करने को भी मंजूरी दी गई.

31 जुलाई तक जरूर करा लें KYC 


पीएम किसान सम्‍मान निधी योजना के तहत 31 जुलाई तक यदी आपने अपना E-KYC नहीं कराया तो आपको 12वीं किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा. आपको बता दें PM Kisan में अपात्र लोगों के फायदे लेने की खबर के बाद ई-KYC का फैसला किया गया था. पहले इसके लिए 31 मार्च अंतिम तारीख थी. जिसके बाद में बढ़ाकर 31 मई किया और अब यह 31 जुलाई है.


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जानिए कोन से चार राज्यों में 33 स्थानों पर बनेंगे silo 


food ministry की तरफ से कहा गया कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत गेहूं का भंडारण करने और अनाज को सुरक्षित रखने की कोठरी ( silo) बनाने के लिए पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 33 स्थानों पर सरकारी जमीन की पहचान की गई है. मंत्रालय का लक्ष्य देशभर में 249 स्थानों पर 111.12 लाख टन क्षमता के साइलो का निर्माण करना है.