Karmchari Update : हो गया फाइनल! कर्मचारियों की Retirement की उम्र और Pension दोनों बढेंगी, जानिए नई योजना
HR Breaking News : नई दिल्ली : Universal Pension Income Programme: पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने दिया है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए. इसके तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए।
सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है देश में लोगों के काम करने की Age Limit बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में Retirement की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए. इसक लिए समिति ने अपना प्रस्ताव भी भेजा है।
ये खबर भी पढ़ें : DELHI-NCR वालों के लिए खुशखबरी, सरकारी रेट पर बिकने के लिए तैयार हैं 13000 फ्लैट
senior citizens की सुरक्षा
रिपोर्ट के अनुसार, इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए. आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है।
ये खबर भी पढ़े : अब सरकारी बैंकों में रविवार और दूसरे शनिवार को भी मिलेंगी बैंकिंग सेवाएं
skill development भी है जरूरी
इस Report के अनुसार, अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है. सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है. रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात भी कही गई है।
सरकारों को बनानी चाहिए नीति
Reprot में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके. इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले, रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है।
world population prospectus 2019 की रिपोर्ट
गौरतलब है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार, साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे. यानी कि देश की आबादी का करीब 19.5 फीसदी व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में या जाएंगे. साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10 फीसदी या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं।