PM Kisan Samman Nidhi Yojana : PM किसने योजना से पहले PM मोदी ने किसानों के लिए आकर दिया ये बड़ा एलान, 14 करोड़ किसानों को मिलने वाले है लाखों रूपए
PM किसान योजना की 13 वीं क़िस्त (pm kisan samman nidhi yojana)आने को अभी समय है पर उससे पहले PM मोदी ने देश के किसानों के लिए ये बड़ा एलान कर दिया हैं जिसमे सरकार देश के 14 करोड़ किसानों को लाखों रूपए दे रही हैं ताकि देश के किसानों की माली सहायता हो सके।
HR Breaking News, New Delhi : अगर आप भी किसान हैं तो सरकार की तरफ से आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 13वीं किस्त और लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Election 2024) से पहले करोड़ों किसानों को राहत भरी खबर दी है. सरकार के इस ऐलान का फायदा देश के सभी 14 करोड़ किसानों को मिलेगा. केंद्र सरकार की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिये कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए तीन लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन के लिए ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme) को मौजूदा और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है.
7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर मिलता है लोन
आपको बता दें देश के किसानों को रियायती ब्याज पर केसीसी (KCC) के जरिये तीन लाख रुपये की सीमा तक पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन सहित कृषि और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन (Short Term Crop Loan) प्रदान करने के लिए सरकार बैंकों को सब्सिडी देती है. योजना के तहत किसानों को 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर लोन दिया जाता है.
टाइमली रीपेमेंट करने पर मिलती है अतिरिक्त छूट
समय पर लोन का रीपेमेंट करने वाले किसानों को सरकार 3 प्रतिशत सालाना की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करती है. इस तरह इस लोन पर किसानों को 4 प्रतिशत सालाना के हिसाब से ब्याज देना होता है. आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि लोन देने वाली संस्थाओं के लिए ब्याज छूट की दर साल 2022-23 और साल 2023-24 के लिए 1.5 प्रतिशत होगी. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए यह सहायता राशि 2 प्रतिशत थी.
आपको बता दें आरबीआई (RBI) की तरफ से यह सूचना ऐसे समय में जारी की गई है जब 10 करोड़ से ज्यादा किसान पीएम किसान (pm kisan samman nidhi yojana) की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. पिछले दिनों पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा था कि केंद्र की तरफ से किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जाएगा. पीएम मोदी ने यह भी बताया था कि केंद्र सरकार ने इस मद में पिछले आठ साल के दौरान लगभग 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं.