पंजाब के सीएम भगवंत मान से हरियाणा के सीएम ने की बड़ी डिमांड

HR Breaking News, चंडीगढ़, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हरियाणा ने एसवाईएल नहर के पानी पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को कहा कि पंजाब की नई सरकार की अब दोहरी जवाबदेही है, क्योंकि हमने पंजाब से पानी लेना है और दिल्ली को पानी देना है।

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हरियाणा ने कहा कि ऐसे में एसवाईएल के लिए पानी देने की आम आदमी पार्टी की सरकार की जवाबदेही ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों राज्यों दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीरवार को मीडिया से मिले।

मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब सरकार को अब सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों में उनके प्रदेश का बजट पेश होगा। उनके राज्य का डेबिट टू जीएसडीपी अनुपात 48 प्रतिशत है, जो हरियाणा का महज 24.98 प्रतिशत है। मनोहर लाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होने से नहीं चूके।

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उन्होंने कहा कि केजरीवाल अलग-अलग बात की शेखी बघारते हैं। दिल्ली की हरियाणा से तुलना नहीं हो सकती। दिल्ली में लगभग 1100 सरकारी स्कूल होंगे, लेकिन हरियाणा में 15 हजार सरकारी स्कूल हैं।

उनके यहां खेती की जमीन हरियाणा की तुलना में बेहद कम है, जबकि हरियाणा में 80 लाख एकड़ कृषि भूमि है। इसी तरह अलग-अलग क्षेत्रों की भी यही हालत है, इसलिए दिल्ली की तुलना हरियाणा से नहीं की जा सकती, बल्कि हरियाणा की तुलना पंजाब से जरूर की जा सकती है।

सीएमजीजीए का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं

मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा में चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट (मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी) का किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई लेनादेना नहीं है और सरकार इन्हें कोई वेतन नहीं देती। इनके वेतन के लिए सामाजिक संगठन जरुर काम कर रहे हैं, जो सहभागिता करते हैं।

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बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री किसी को भी अपना सलाहकार रख सकता है। यदि कोई कांग्रेसी मेरा सलाहकार बनना चाहता है और मुझे वह उपयुक्त लगा तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं।

उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के साथ-साथ अब समय गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप का है। इसके तहत लोग समाज की भलाई के लिए अपना योगदान कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा बनाए गए समर्पण एप्लीकेशन के माध्यम से सामाजिक काम के लिए करीब 75 हजार लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और अपनी सामाजिक भागीदारी भी दी थी। इसी तर्ज पर अब नया पोर्टल बनाया गया है। इसके तहत 2900 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इन्हें जल्द सामाजिक कार्यों में लगाया भी जाएगा।