अब कम पैसे में लगाएं EV चार्जिंग स्टेशन, सरकार ने उठाया बड़ा कदम 

HR Breaking News, New Delhi:  दिल्ली सरकार पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाती रहती है। इसके साथ लोगों को पेट्रोल-डीजल से राहत देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी बल दे रही है। इस कड़ी में सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। सरकार ने इलेक्टिक वाहन(EV) चार्जिंग स्टेशनों की लाइसेंस फीस में कटौती कर दी है।  

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सरकार ने अब दिल्ली के पेट्रोल पम्प और CNG स्टेशन पर EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए लाइसेंस फीस में कटौती कर दी है। यानी पहले के मुकाबले अब कम फीस चुकानी होगी। यहां यह भी बता दें कि यह फैसला डीडीए (DDA) की जमीन पर बने फ्यूल स्टेशन के लिए ही लिया गया है। 
 

दिल्ली में ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के सरकार की तरफ से की गई कोशिशों का यह नतीजा है कि ई-बाइक और ई-स्कूटरों की मांग बढ़ रही है। राजधानी में साल 2020 में सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की घोषणा के बाद ई-वाहनों की बिक्री बढ़ी है। दिल्ली सरकार चार्जिंग स्टेशनों को लेकर खास स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है।  

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इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री में हुआ इजाफा

दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री में तेजी आई है। इस साल जनवरी से मार्च तक जितने भी इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनमें से 55 प्रतिशत दोपहिया वाहन हैं। सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि इस साल जनवरी से लेकर 14 मार्च तक कुल 10,707 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें से 5,888 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन (ई-बाइक और ई-स्कूटर) हैं। बाकी के 45 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों में ई-रिक्शा, ई-कार, ई-बस, इलेक्ट्रिक हल्की मालवाहक गाड़ियां और ई-कार्ट हैं।