8th Pay Commission - 8वें वेतन आयोग पर अपडेट, 44 प्रतिशत ज्यादा होगी कर्मचारियों की सैलरी

HR Breaking News, Digital Desk- सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है. अब चर्चा है कि अगले वेतन आयोग में उन्हें बढ़िया सैलरी हाइक मिल सकती है. हालांकि, सरकार के पास अभी वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है. लेकिन, जल्द ही इसे अमल में लाया जा सकता है. हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. चर्चा थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा. लेकिन, सरकारी महकमों में चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग पर बात आगे बढ़ रही है. 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को साल 2024 में प्लान किया जा सकता है. अब अगर ये चर्चा सही है तो उम्मीद की जा सकती है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है. मतलब उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है. सूत्रों की मानें तो पिछले सभी वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग में काफी चीजें अलग हो सकती हैं. मसलन फिटमेंट फैक्टर के बजाए किसी दूसरे फॉर्मूले से वेतन की समीक्षा हो. साथ ही 10 साल के अंतराल पर होने वाली समीक्षा को सालाना लागू किया जाए. 

सैलरी के नए पैमाना पर हो सकता है काम-

मौजूदा 7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (न्यूनतम वेतन की सीमा) 18,000 रुपए है. सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लागू किया गया था. इसमें हर ग्रेड पर एक जैसा फिटमेंट लागू किया गया. कर्मचारियों ने इसका विरोध भी किया. लेकिन, तय सीमा से देरी होने पर इसे सिफारिशों के अनुकूल लागू कर दिया गया. हालांकि, खुद तत्कालीन वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली ने भी माना था कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए कुछ नए पैमानों पर काम करना चाहिए. फिलहाल, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन होती है.

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएगा मिनिमम बेसिक सैलरी-

7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे कम सैलरी हाइक मिला था. सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 गुना रखा गया. इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई. हालांकि, बेसिक सैलरी 18000 रुपए कर दी गई. सूत्रों की मानें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम करके मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26000 रुपए किया जा सकता है. वहीं, हर साल परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि की जाएगी. इससे निचले क्रम के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा. साथ ही अधिकतम सैलरी रेंज वाले कर्मचारियों की सैलरी को 3 साल के अंतराल पर रिवाइज किया जा सकता है.

4th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी-

वेतन वृद्धि: 27.6%
न्यूनतम वेतनमान: 750 रुपए

5th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी-

वेतन वृद्धि: 31%
न्यूनतम वेतनमान: 2,550 रुपए

6th Pay Commission कितनी बढ़ी सैलरी (Fitment Factor)-

फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना
वेतन वृद्धि: 54%
न्यूनतम वेतनमान: 7,000 रुपए

7th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी? (Fitment Factor)-

फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना
वेतन वृद्धि: 14.29%
न्यूनतम वेतनमान: 18,000 रुपए

8th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी? (Fitment Factor)-

फिटमेंट फैक्टर: 3.68 गुना संभव-
वेतन वृद्धि: 44.44%
न्यूनतम वेतनमान: 26000 रुपए संभव

8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं?

सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है. खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी लोकसभा में इस पर जवाब दे चुके हैं. लेकिन, सूत्रों की मानें तो अगले वेतन आयोग पर विचार साल 2024 में हो सकता है. 8वें वेतन आयोग के आने में अभी वक्त है. साल 2026 में इसे लागू करना है तो अभी सरकार के पास वक्त है कि वेतन वृद्धि के नए पैमाने पर विचार कर सके. लेकिन, जो भी पैमाना होगा उसे वेतन आयोग के तहत ही लागू किया जाएगा. इसके लिए वेतन आयोग का गठन भी साल 2024 में हो सकता है. वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2024 में देश में आम चुनाव भी होने हैं. ऐसी स्थिति में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी. इसलिए ये कहना कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा अभी जल्दबाजी है.

पे-ग्रेड लेवल-1 से 3 के बीच 8000 रुपए बढ़ेगी सैलरी!

8th Pay Commission: पे-ग्रेड के लेवल मैट्रिक्स 1 से 3 तक के केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा होगा. इसमें 44 फीसदी से ज्यादा का उछाल आ सकता है और न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 हो सकती है. इसी क्रम में पे-मैट्रिक्स लेवल-18 तक सैलरी में वृद्धि होगी. वेतन आयोग को हर 8-10 साल के बीच लागू किया जाता है. ऐसे में इसकी अगली डेडलाइन साल 2026 है.