8th Pay Commission Salary : आठवां वेतन आयोग लागू होने से लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी में 90 हजार की बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह बढ़ गया है, क्योंकि स्टाफ साइड ने DoPT के माध्यम से आयोग के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) भिजवाए हैं। इन प्रस्तावों में सबसे बड़ी मांग पदोन्नति से जुड़ी है। वर्तमान में, कर्मचारियों को 10, 20 और 30 साल की सेवा पर केवल अगली ग्रेड पे मिलती है, जो वास्तविक पदोन्नति नहीं है। कर्मचारी एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां उन्हें इन वर्षों में वास्तविक पदोन्नति मिल सके।

स्टाफ साइड की मांग है कि MACP को ग्रेड पे नहीं बल्कि Promotional Hierarchy के आधार पर दिया जाए ताकि कर्मचारियों को प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां और पद भी मिलें। उदाहरण के लिए, एक MTS कर्मचारी को MACP के बाद LDC पद की तरह वेतन और काम मिलना चाहिए। अभी कर्मचारियों को MACP (Modified Assured Career Progression) के तहत इंक्रीमेंट-प्रमोशन मिलता है।

Level 1 वाले की सैलरी में हो सकती है 90 हजार की बढ़ोतरी-

कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि पे लेवल (Pay Level) 1, 2 और 3 को क्रमशः पे लेवल 4, 5 और 6 में मिला दिया जाए। यदि सरकार यह प्रस्ताव मान लेती है, तो लेवल 1 के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 25,500 रुपये हो जाएगा। यह मासिक वेतन में 7,500 रुपये और वार्षिक वेतन में 90,000 रुपये की सीधी वृद्धि होगी। इसके अलावा, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्ते भी इसी नई बेसिक सैलरी पर मिलेंगे, जिससे कर्मचारियों की कुल कमाई में बड़ा उछाल आएगा।

20 लाख निचले कर्मचारियों की हो जाएगी चांदी-

यह वेतन सुधार सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, खासकर वे जो Group-D, Multi-Tasking Staff (MTS), सफाई कर्मचारी, चपरासी और ग्रामीण डाक सेवक (Gramin Dak Sevak) जैसे पदों पर कार्यरत हैं। रेलवे, रक्षा, अर्धसैनिक बल, डाक विभाग, केंद्रीय मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी जैसे विभागों में Level 1 से 3 तक के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति होती है।

इस प्रस्ताव के लागू होने से अनुमानित तौर पर 20 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की वेतन विसंगतियों को भी आठवें वेतन आयोग में सुलझाने की मांग की गई है।

इन डिपार्टमेंट के कर्मचारी आएंगी जद में-

प्रस्तावों का लाभ केवल मंत्रालयों और विभागों तक ही सीमित नहीं है। इसका विस्तार अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा और अर्धसैनिक बलों, केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court), कैग (CAG) विभाग, संसद के तहत स्थापित नियामक निकायों और केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों तक है। यह व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार (Central Government) के विभिन्न अंगों में कार्यरत सभी कर्मियों को इन लाभों का समान रूप से लाभ मिले।