HDFC, ICICI, और Axis बैंक ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट, बैंकों ने लिए नए फैसले
देश के तीन बड़े बैंकों ने अपने नियमों में बदलाव किये हैं जिसमें कर्मचारियों को सख्ती से पेश आए हैं और ग्राहकों को राहत दी गई है तो आइए हमारे साथ खबर में पढ़ें क्या बदलाव किये गये हैं।
HR Breaking News : ब्यूरो : जैसा की आप जानते हैं आम जनता के साथ-साथ सभी बैंकों के हालात ठीक करने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। केंद्र के फैसले के बाद आम लोगों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। हाल ही में आरबीआई ने कुछ नियमों के तहत बैंकों को चेताया है, जिसमें सिबिल स्कोर ख़राब होने पर किसी को भी लोन से मना नहीं किया जा सकता। प्राइवेट बैंकों में अब एक साथ सभी कर्मचारी लंच पर नहीं जा सकते। अभी तक बैंक स्टाफ किसी भी समय लंच का बहाना कर लेता था।
सरकारी बैंकों के रवैये को देखते हुए सरकार अब इन्हे निजी हाथों में देने पर विचार कर रही है। निजीकरण (privatization) पर सरकार अपना फैसला लगभग कर चुकी है। प्राइवेट बैंकों को और भी हाईटेक करने में सरकार पीछे नहीं रह रही। आइए जानते हैं प्राइवेट बैंकों को लेकर लेटेस्ट अपडेट।
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सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कुछ बड़े फैसले किये हैं. इसमें HDFC, ICICI और Axis बैंक को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं, SBI को छोड़कर क्षेत्रों के बैंकों के लिए सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जो ग्राहकों की सहूलियत के लिए काफी लाभदायक हैं. बैंकों में सरकारी योजनाओं का लाभ FD, ब्याज आदि चीजें सब कुछ आरबीआई के द्वारा की किया जाता है. तो वहीं अब इन चीजों के बाद सरकार ने कुछ और फैसले लिए हैं जो खाता धारकों के लिए काफी फायदेमंद है.
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New Banking Rule
केंद्र सरकार(Central government) ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विदेशी खरीद पर वित्त सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है. वही जानकारी के लिए बता दें कि यह अधिकार सिर्फ सरकारी बैंकों पर उपलब्ध था. लेकिन अभी इन private banks पर भी कारगर हो गए हैं. सरकार ने अनुमति दी है कि इन बैंकों पर 1 साल के लिए 2 हज़ार करोड़ रुपए की पूंजी दी जा सकती है. इसमें अब सरकार की तरफ से HDFC, ICICI और Axis बैंक को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.
ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने तीन बैंकों को एक साथ विदेशी खरीदत पर वित्तीय सेवाएं(financial Services) प्रदान करने की अनुमति दी है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन बैंकों की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी.ताकि जरूरत के हिसाब से आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके.