New Pay Scale: अब कर्मचारियों को इस फार्मूला के आधार पर मिलेगा नए वेतनमान का लाभ
अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतनमान का पूरा लाभ मिलेगा। जिसके तहत इन्हें एक से दो लाख रूपये दिए जाएंगे। योजना यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पूरा जबकि अन्य श्रेणियों को थोड़ा-थोड़ा एरियर ही दिया जाएगा। अभी महज एक हजार करोड़ रुपये की ही व्यवस्था हो पाई है। अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़े।
HR Breaking News, Digital Desk- हिमाचल प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नए वेतनमान का पूरा एरियर दिया जाएगा। इन्हें एक से दो लाख रुपये दिए जाएंगे। एरियर देने का फार्मूला बना लिया गया है। वित्त विभाग ने इसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है।
योजना यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पूरा जबकि अन्य श्रेणियों को थोड़ा-थोड़ा एरियर ही दिया जाएगा। अभी महज एक हजार करोड़ रुपये की ही व्यवस्था हो पाई है।
नया वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों को एरियर के रूप में करीब सात हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एरियर जारी करने का नया प्लान बनाया है। दो महीने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं। उससे पहले ही राज्य सरकार की नया वेतनमान देने की बाध्यता थी, जो दे दिया गया है। नए वेतनमान के नियमों को एक जनवरी 2016 से लागू किया गया है और इसे एक जनवरी 2022 से देना शुरू किया गया है।
एक जनवरी 2016 से एरियर दिया जाना है। यह करीब 12 हजार करोड़ रुपये बन रहा है। हालांकि, करीब पांच हजार करोड़ रुपये अंतरिम राहत के रूप में कर्मचारियों को दिए जा चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों को लगभग सात हजार करोड़ रुपये ही दिए जाने हैं।
यह एरियर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर प्रथम श्रेणी के अधिकारियों तक तक दिए जाने हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है तो अब तय किया गया है कि क्यों न सबसे पहले यह एरियर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिया जाए।
इसलिए सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एरियर निपटाने का फॉर्मूलेशन बनाकर इसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। अब सीएम जयराम ठाकुर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद इसे अपनी मंजूरी दे सकते हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया कि नए वेतनमान के एरियर का फार्मूलेशन बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इस बारे में जल्दी फैसला होगा।