नए GST एक्ट से छोटे कारोबारियों को होगा जबरदस्त फायदा
 

HR Breaking News, Digital Desk- छोटे व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए और स्पष्ट रूप से मामूली अपराधों और कर्तव्य की जानबूझ इनकम टैक्स (Income Tax) चोरी के बीच अंतर करने के लिए, सरकार 5 वर्षों के बाद जीएसटी (GST) प्रावधानों के प्रमुख ओवरहालों में से एक की शुरुआत कर रही है. जिसकी वजह से छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है. सरकार की इस पहल से आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सीमा सीमा बढ़ने की संभावना है और साथ ही वर्तमान कंपाउंडिंग प्रावधानों पर भी फिर से विचार किया जाएगा. जिससे छोटे कारबारियों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े.

बता दें कि प्रस्ताव सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने और ऐसे उदाहरणों के लिए जेल की अवधि को कम करने की संभावना है. जहां इनकम टैक्स चोरी का मूल्य 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है. इसके अतिरिक्त, यह उम्मीद की जाती है कि संशोधित प्रावधान कर चोरी की नई सीमा से अधिक नहीं होने की स्थिति में निर्धारिती की संपत्ति की कुर्की के प्रावधान को भी समाप्त किया जा सकता है.देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक साहसिक कदम रहा है. जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समान इनकम टैक्स की अवधारणा पेश की और 17 बड़े करों और 13 उपकरों को समाहित कर लिया है.

नई प्रणाली (New System) को प्रकृति में बहुत अधिक पारदर्शी, निगरानी में आसान, प्रशासन, पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अनुपालन फाइलिंग आवश्यकताओं को काफी कम करने के लिए तैयार किया गया था. पूर्व-जीएसटी, अप्रत्यक्ष करों को कई केंद्रीय करों (यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, आदि) और राज्य विशिष्ट करों (यानी वैट, प्रवेश कर, आदि) में विभाजित किया गया था. इन अप्रत्यक्ष करों ने गैर-अनुपालन (Non Compliance) के गंभीर परिणामों के साथ एक जटिल नियामक ढांचा तैयार किया है.

जीएसटी से क्या बदला?

बता दें कि जीएसटी शुरू होने से पहले दंडात्मक प्रावधानों पर अधिक ध्यान देने के साथ कुछ पूर्व-जीएसटी कर व्यवस्था (जैसे सेवा कर, वैट) में या तो न्यूनतम या कोई आपराधिक प्रावधान नहीं थे. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ने 3 साल से लेकर 7 साल तक जेल की शर्तों के साथ कठोर आपराधिक प्रावधानों को सूचीबद्ध किया. इन प्रावधानों को एक निश्चित सीमा से ऊपर कुछ सामान रखने या कुछ सामानों से निपटने जैसे अपराधों पर भी लागू किया गया था, जो जब्ती या आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफलता आदि के लिए उत्तरदायी हैं.

बता दें कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ने गैर-अनुपालन के लिए कठोर दंडों का प्रावधान किया, जिसमें मौद्रिक दंड के साथ-साथ 3-7 साल के बीच कारावास जैसे आपराधिक प्रावधान शामिल थे. नियामकों के पास नीचे उल्लिखित परिस्थितियों के मामले में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है.

- अधिनियम की अनुसूची II (तंबाकू, पान मसाला, रबर टायर, आदि) के तहत निर्दिष्ट मात्रा में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में माल का कब्जा
- ऐसे मामले जहां निर्धारित कर देयता से बचता है या शुल्क का गलत/झूठा क्रेडिट लेता है.
- आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए निर्धारिती की ओर से विफलता.
- ऐसे मामले जहां निर्धारिती उन सामानों का कारोबार करता है जो जब्ती के लिए उत्तरदायी थे.

इतने सारे इंटर-लेसिंग अनुपालनों के साथ, व्यवसायों के लिए अपने सभी अनुपालन दायित्वों को पूरा करना कठिन था. सीजीएसटी अधिनियम का अध्याय XIX वर्तमान समय में अपराधों और दंडों को संहिताबद्ध करता है. अधिनियम की धारा 122 में 21 अपराधों की सूची है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर चोरी की ओर ले जा सकते हैं, जो निर्धारिती द्वारा चोरी किए गए कर के बराबर दंडात्मक प्रावधान को ट्रिगर कर सकते हैं. रिटर्न और सांख्यिकीय डेटा जमा करने से संबंधित अन्य खंड में क्रमशः 5,000 रुपये और 25,000 रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाया गया है.

अधिनियमों की धारा 132 अपराधों के कुछ सेटों के लिए आपराधिक प्रावधानों को परिभाषित करती है. यह खंड लगभग 11 अपराधों को निर्दिष्ट करता है जो आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं. इनमें से कुछ अपराध इस प्रकार हैं.

- इनकम टैक्स से बचने के इरादे से बिना किसी चालान के माल या सेवाओं की आपूर्ति करना.
- माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना इनवॉइस जारी करना, जिससे गलत तरीके से इनकम टैक्स क्रेडिट का उपयोग या टैक्स की वापसी हो.
- उपरोक्त चालान में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ या किसी चालान के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट होने पर कपटपूर्ण लाभ.
- इनकम टैक्स के रूप में कोई भी राशि वसूल करता है लेकिन 03 महीने के भीतर सरकार को भुगतान करने में विफल रहता है.
- इनकम टैक्स के भुगतान से बचने के इरादे से वित्तीय रिकॉर्ड को गलत बनाता है या प्रतिस्थापित करता है या नकली खाते बनाना कोई अपराध करने या कम करने का प्रयास करना.