केंद्र के बाद इस राज्य ने भी किया 8th pay commission के गठन का एलान,  इस दिन होगा लागू

8th pay commission : आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। सरकार की तरफ से भी 8th पे कमीशन को लेकर नए-नए अपडेट जारी किए जा रहे हैं। अब फिर एक राज्य सरकार द्वारा 8th पे कमीशन के गठन का ऐलान किया गया है। चलिए खबर के माध्यम से जानते हैं आठवें वेतन आयोग को लेकर जारी हुए इस नए अपडेट के बारे में विस्तार से।
 

HR Breaking News : (New Pay Commission) नए वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Central government employees' salaries) में इजाफा होने से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार की तरफ से भी आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर अपडेट जारी किया गया है। जी हां, असम सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी बड़ा फैसला दिया गया है। 


असम राज्य के बड़े शहर गुवाहाटी में आयोजित हुए एक कार्यक्रम के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने एक घोषणा के दौरान राज्य में आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है। जिसके बाद से असम आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए खबर के माध्यम से जानते हैं असम सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर लिए गए इस फैसले के बारे में विस्तार से।


8th Pay Commission पर लिए गए फैसलें के बाद क्या बोले CM?


मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही नए वेतन आयोग के लिए ToR जारी कर दिए गए है लेकिन अब तक किसी भी राज्य ने अपना वेतन आयोग नहीं बनाया था। घोषणा के दौरान असम के CM द्वारा कहा गया कि असम सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव शुभस दास की अध्यक्षता में 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। 


इसी तरह असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नए वेतन आयोग (New Pay Commission) को लेकर यह कदम उठाया है। असम के CM ने कार्यक्रम के दौरान हुई घोषणा में यह भी कहा है कि यह फैसला कर्मचारियों (government employees) के कल्याण और प्रगतिशील शासन की दिशा में एक अहम कदम है।


7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को हो गया समाप्त


सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है और अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन बढ़ोतरी की टाइमलाइन (Salary increase timeline) अभी स्पष्ट नहीं है। 

8वें वेतन आयोग को लेकर एक्सपर्ट्स की राय क्या है....?


Bank of Baroda के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस के अनुसार, आठवें वेतन आयोग का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2027-28 या 2028-29 तक टल सकता है। हालांकि, अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि आमतौर पर किसी वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में करीब 18 महीने का समय लगता है। ऐसे में आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकती हैं।