सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही करना होगा काम ! पेंशन भी बढ़ेगी
नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने कर्मचारियों के वर्किंग डे को कम कर दिया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं हैं. इसके साथ ही शासकीय कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है.
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सीएम ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब सिर्फ 5 दिन ही काम करेगी.
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सीएम ने किया जबरदस्त ऐलान
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी. इस शुभ अवसर पर सशस्त्र बल के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया. इसी दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने सौगातों की बौछाड़ कर दी.
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सीएम ने किए ये बड़े ऐलान
-रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे.
- समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा.
– नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के भूखंड के लिए बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी.
– शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी.
– लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार हेतु आरंभ किए जाएंगे.
– शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा.
– शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी.
– प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी आरम्भ की जाएगी.
– मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की जाएगी.
– नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा.
– महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा.
– वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे-
– औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जायेंगे.
– खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी.
– श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा.
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केंद्र सरकार भी कर सकती है इजाफा
उधर, केंद्र सरकार भी एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा कर सकती है. AICPI इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो महंगाई भत्ता (Dearness allowance) 33 फीसदी हो चुका है. यानी इस हिसाब से इसमें 2 फीसदी का इजाफा हो चुका है.
उम्मीद की जा रही है कि इसमें 1 फीसदी का और इजाफा हो सकता है. अगर दिसंबर 2021 तक CPI(IW) का आंकड़ा 125 तक रहता है तो महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा निश्चित है. यानी कुल डीए 3% बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगा. इसका भुगतान जनवरी 2022 से होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो जाएगा.