8th Pay Commission में लागू हो सकता है न्यू पे-मैट्रिक्स, बेसिक सैलरी के साथ होगा
8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा अपडेट जारी किया है। बता दें कि अब सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इसके लिए सरकार द्वारा न्यू पे मैट्रिक्स (New Pay Matrix) को लागू किया जाने वाला है। इसके साथ ही में बेसिक सैलरी के साथ बदल दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।
HR Breaking News (8th Pay Commission) 8वें वेतन आयोग को लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बता दें कि उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के साथ सरकार न्यू पे मैट्रिक्स (New Pay Matrix Kab Lagu hoga) को भी लागू कर सकती है। इसकी वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबदस्त तेजी दर्ज की जाएगी। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से 8वें वेतन आयोग से जुड़ी इस जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। खबर में जानिये इस बारे में।
इस दिन से प्रभावी माना जाएगा 8वां वेतन आयोग
8th Pay Commission को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी सैलरी (Basic salary Hike) बढ़ौतरी को लेकर किसी भी तरह का कोई अपडेट सामने नहीं आया है। ऐसे में जब भी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, तब सरकार द्वारा इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से दे दिया जाएगा। हालांकि कन्फ्यूजन फंसा है महंगाई भत्ते (Dearness allowance) के मामले में। बता दें कि कुछ समय पहले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज किया जाएगा। हालांकि ऐसा कोई भी प्रस्ताव लागू नहीं माना जा रहा है।
ऐसे समझे वेतन आयोग की केलकुलेशन
सबसे पहले इस बात को समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि कर्मचारियों (Update for employess) की मांग क्या है। इसके साथ ही सरकार ने क्या मना किया। लोग अक्सर दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, हालांकि असल में ये दोनों चीजें ही काफी ज्यादा अलग हैं।
डीए मर्जर का ये है मतलब
बता दें कि DA के किसी निश्चित हिस्से- जैसे 50 प्रतिशत को स्थायी रूप से Basic Pay (Basic Pay Hike) का हिस्सा बना दिया जाता है। ऐसा रूख 5वें और 6वें वेतन आयोग में देखने को मिला था।
जानिये क्या है एडजस्टमेंट का मतलब
Basic + DA को जोड़कर एक नई बेसिक तैयार किया जाएगा। इसके बाद DA को 0 प्रतिशत से शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा रूख 7वां वेतन आयोग में देखने को मिल रहा था। 7वें वेतन आयोग ने 'मर्जर' (DA Merger) की जगह 'समायोजन' यानी एडजस्टमेंट का रास्ता अपना लिया था। इसमें DA को बीच में बेसिक सैलरी को नहीं जोड़ा है। हालांकि जब नया वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है, तब पिछले सारे DA को, बेसिक सैलरी को और महंगाई के प्रभाव को एक साथ मिलाकर एक 'नया वेतन मैट्रिक्स' (New Pay Matrix) तैयार कर दिया जाता है। इसमें DA तकनीकी रूप से बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है। हालांकि इसे 'मर्जर' का नाम नहीं दिया जाता है। इसी वजह से सरकार ने बताया है कि इस दौरान “मर्जर नहीं होगा” हालांकि असल में DA खत्म होकर नए Basic में शामिल कर दिया जाता है।
7वें वेतन आयोग के तहत ये था फॉर्मूला
8वें वेतन आयोग में किस तरह से सैलरी को रिवाइज किया जाएगा। इसको समझने के लिए इसके 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के मॉडल को देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। इस अवधि के दौरान समय सरकार (Government Latest Update) ने एक बहुत ही स्मार्ट कैलकुलेशन का यूज किया जा रहा था। उस अवधि के दौरान 6वें वेतन आयोग के हिसाब से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 125 प्रतिशत तक जा सकता है।
सैलरी फिक्स करने के लिए उठाये गए थे ये कदम
कर्मचारियों का पुराना बेसिक पे ले लिया गया है। उस तारीख तक का जमा हुआ 125 प्रतिशत तक का महंगाई भत्ता कैलकुलेट किया गया। इन दोनों को एक खास नंबर से गुणा कर दिया गया है। इसको 'फिटमेंट फैक्टर' (fitment factor Hike) के नाम से बताया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत तक तय किया जाएगा। ऐसे में रकम निकलकर आई है, वो कर्मचारी की 'नई बेसिक सैलरी' बन गई है।
इसमें सबसे बड़ा बदलाव नई बेसिक सैलरी का है। इसके लागू होते ही महंगाई भत्ता 0 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके बाद 125 प्रतिशत तक का DA गायब नहीं किया गया था। हालांकि वह आपकी नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी (Basic salary Hike) का हिस्सा बनने वाला है। इसी को 'एडजस्टमेंट' के नाम से जाना जाता है। तकनीकी रूप से DA “मर्ज” नहीं किया गया है। हालांकि व्यावहारिक रूप से DA बेसिक में समाहित कर दिया गया है।
वेतन आयोग में जीरो हो जाएगा डीए
फिलहाल सरकार ने 50 प्रतिशत पर DA मर्ज करने से इंनकार कर दिया है। हालांकि जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा तो फिर पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि 7वें वेतन आयोग के ही मॉडल को फॉलो किया जाएगा। सरकार का आयोग (Pay Commission) इस पर कार्य कर रहा है। बता दें कि इसकी सिफारिशें आने में अभी समय लगने वाला है। हालांकि ये लगभग तय ही माना जा रहा है कि फार्मूला 7वें CPC जैसा ही रहने वाला है। इसमें कुछ बदलावों को किया जा सकता है।
ऐसा होगा वेतन आयोग का सिनेरियो
उदाहरण के तौर पर जब तक 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाता है। तक तक की महंगाई भत्ता (New Pay Commission) बढ़ते-बढ़ते 60 प्रतिशत या फिर 65 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
1. वेतन आयोग के तहत एक बिल्कुल नई टेबल (Pay Matrix) का निर्माण किया जाने वाला है।
2. साथ ही सरकार एक नये फिटमेंट फैक्टर को तय करने वाली है।
3. साथ ही में इस दिन नई सैलरी को लागू किया जाएगा। उस दिन आपके पुराने बेसिक (Basic salary Hike) और उस समय के 60-65 प्रतिशत DA को नए फिटमेंट फैक्टर के साथ 'समायोजित' कर दिया जाएगा।
4. इसके बाद आपकी बेसिक सैलरी में एक बड़ा उछाल दर्ज किया जा रहा है। साथ ही में DA मीटर फिर से 0 प्रतिशत से शुरू कर दिया जाएगा। PF और ग्रेच्युटी की गणना में बदलाव कर दिया जाएगा। साथ ही में नई पॉलिसी (8th Pay Commission) के मुताबिक इंडेक्सेशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर बना दिया जाएगा। इस वजह से DA हर 6 महीने में ही रिवाइज कर दिया जाएगा।
तकनीकी तौर पर दिखेगा डीए का विलय
तकनीकी तौर पर देखा जाए तो फिर DA का "विलय" (DA Merger) अब इतिहास की बात बनकर सामने आ रहा है। 7वें वेतन आयोग ने 'वेतन पुनर्गठन' (Pay Restructuring) का जो नया रास्ता दिखाया है, 8वां वेतन आयोग भी उसी राह पर चलने वाला है। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज आपकी सैलरी में 50 प्रतिशत तक DA को मर्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि जिस दिन नया वेतन आयोग लागू होगा, वह सारा का सारा DA आपकी बेसिक सैलरी का हिस्सा ही बनने वाला है। इस दौरान महंगाई भत्ता फिर से शून्य कर दिया जाएगा। बस फर्क इतना है कि यह प्रक्रिया अब 'किश्तों' में नहीं, बल्कि 'एकमुश्त' (One-time settlement) कर दिया जाएगा।