supreme court verdict : अचल संपत्ति पर जिसका इतने साल से कब्जा वही होगा मालिक, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया साफ

HR Breaking News : (property possession)। प्रोपर्टी पर कब्जे से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि कोई लंबे समय तक आपकी प्रोपर्टी पर कब्जा (property Encroachment) किए हुए है तो वह उसका मालिक बन सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कब्जे की समय सीमा भी बताई है। यह फैसला निजी संपत्ति (private property possession rules) को लेकर दिया गया है। सरकारी संपत्ति के मामले में इस तरह का कोई कानूनी प्रावधान लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किरायेदारों व कब्जाधारकों (occupier's rights) को राहत मिली है तो मकान मालिकों को झटका लगा है। 

यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने -

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है है कि लगातार बेरोकटोक किसी किरायेदार (tenant's property rights) या अन्य का किसी निजी संपत्ति पर 12 साल से कब्जा है तो वह कानूनी रूप से उस प्रोपर्टी का मालिक (landlord's property rights) बन सकता है। असल प्रोपर्टी मालिक भी उसे वहां से नहीं हटा सकता। एडवर्स पजेशन (adverse possession) का नियम भी यही कहता है। इस स्थिति में अवैध कब्जे वाले के पास कानूनी अधिकार व मालिकाना हक चले जाते हैं। हालांकि इसके लिए कब्जाधारी को कई तरह के सुबूत पेश करने होंगे।

कब्जाधारी को है कोर्ट जाने का अधिकार-

अगर किसी व्यक्ति ने कानून के तहत अवैध कब्जे (illegal occupation) को कानूनी कब्जे में बदल लिया तो उसे वहां से कोई नहीं हटा सकता। अगर जबरन उसे या उसका कब्जा (legal possession on property) हटाने की कोशिश भी की तो कब्जाधारी कोर्ट में जा सकता है। इस तरह की स्थिति में कोई उसे वहां से हटाना भी चाहता है तो कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। 

इस तरह की संपत्ति पर नियम नहीं लागू-

सुप्रीम कोर्ट ने यह बात केवल निजी संपत्ति के मामलों को लेकर कही है। सरकारी जमीन के मामले में यह नियम (property possession rules) व निर्णय लागू नहीं होगा। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा (govt land occupation rules) कभी भी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। 

परेशानी से बचने के लिए यह काम करें-

मकान मालिकों को हर तरह की परेशानी से बचने के लिए रेंट एग्रीमेंट (rent agreement) बनवा लेना चाहिए। इससे किराएदार आपके मकान पर कब्जा नहीं कर सकेगा। किराएदार (kirayedar ke adhikar) की मनमानी पर संबधित प्राधिकरण व पुलिस थाने में शिकायत दें। इसके अलावा हाउस रेंट बिल जैसी कानूनी कार्रवाई (legal action on property possession) कर सकते हैं।