8th Pay Commission Update : हो गया क्लियर, इस महीने तक लागू होगा 8वें वेतन आयोग, इतनी बढ़ेगी सैलरी  

New Pay Commission Update - केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि नए वेतन आयोग के गठने से सैलरी और भत्तों में तगड़ा इजाफा होता है। आखिरी बार जनवरी 2024 में सातवां वेतन आयोग गठित किया गया था। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि आठवें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख तय हो गई है? आइए नीचे खबर में जानते हैं - 

 

HR Breaking News (ब्यूरो)। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है।  केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की बेसिक सैलरी, अलाउंस, पेंशन और अन्य सुविधाओं को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग लागू करने के एक प्रस्ताव मिला है। इसके बाद केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारी इस महीने 23 तारीख को पेश किए जानें वाले पूर्ण बजट में आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार की ओर से किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही इससे जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आई है।


सितंबर में लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग!

दरअसल, राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने संभावना जताई है कि केंद्र सरकार इस साल सितंबर तक आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होनें आगे कहा कि इस आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) और उनकों मिलने वाले अलाउंस में सुधार होगा, जबकि पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा। इससे पहले केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को संबोधित एक पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर 8वां वेतन आयोग क्यों बनाना चाहिए।

1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

उन्होंने अपने पत्र में केंद्र से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द लागू करने की मांग है। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया कि 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपने वेतन और पेंशन में संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।


कितने साल पर लागू होता है वेतन आयोग?

केंद्रीय वेतन आयोग का  गठन (New Pay Commission) आम तौर प्रत्येक दस साल में किया जाता है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों के वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और सुविधाओं का जांच करता है। इसके अलावा महंगाई जैसे बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलावों की सिफारिश करता है। बता दें कि देश में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था।