8th Vetan Aayog : भाईयो! अब नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग, जानिए ताजा अपडेट

8वे वेतन आयोग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा अपडेट दिया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद कम Salary मिलने की शिकायत कर रहे केंद्रीय employees को आठवें वेतन आयोग का इंतजार है। अब सरकार ने इस पर अपना बयां जारी कर दिया है. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट।
 
 

HR Breaking News : नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. कर्मचारियों को काफी समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार है। 
दरअसल, 7वां आयोग वेतन आने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को कम सैलरी की शिकायत रहती है. ऐसे में इन्हें 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अब मोदी सरकार (Modi Government) की पर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग लाने से साफ मना कर दिया है। 


ये खबर भी पढ़ें : Cabinet Decision सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के खाते में हर महीने आएंगे 1200 रुपए

संसंद में सरकार ने दिया जवाब

केंद्र सरकार (Union Government) ने इस पर अब आपका पक्ष साफ करते हुए इस दावे को निराधार बताया गया है. यानी केंद्रीय कर्मचारियों (Central Govt Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) के वेतन, भत्ते और पेंशन में revision के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लाने पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ये खबर भी पढ़ें : इस सरकारी Bank ने दी ऐसी बड़ी सौगात, सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहे ग्राहक

भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के चर्चा नहीं


दरअसल, सदन में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सवाल किया गया था कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को Revive करने के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करने पर विचार कर रही है? इस पर सरकार की ओर से यह जवाब दिया है कि फिलहार सर्कार ऐसी कोई चर्चा नहीं कर रही है।


बदलने वाले हैं ये नियम!

दूसरी तरफ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कर्मचारियों के salary और promotion को लेकर कहा कि यह सुझाव जरूर दिया गया है कि पे-मेट्रिक्स (Pay-Matrics) में समय-समय पर बदलाव हों और इसके लिए अगले वेतन आयोग की जरूरत न पड़े। ऐसे में इसकी समीक्षा और संशोधन acroyd formulas के आधार पर किया जा सकता है, जो कर्मचारियों की जरूरत के हिसाब से तय की जाए.यानी सरकार प्रमोशन के नियमों में बदलाव कर सकती है।