हरियाणा में निर्यात और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 10 योजनाएं लागू
HR Breaking News (Haryana news) : हरियाणा में औद्योगिक विकास (Industrial Development in Haryana) गति देने और प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार (International market) तक पहुंचाने के लिए सरकार ने नई वित्तीय सहायता का रास्ता खोला है। निर्यात से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों को साझा आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त मदद मिलेगी। वहीं, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र (food processing sector) में मिनी फूड पार्क (Mini Food Park) स्थापित करने वाली परियोजनाओं को उनकी लागत का 45 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा छोटे विनिर्माण उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (artifical Intelligence) के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष सहायता योजना शुरू की गई है।
10 नई योजनाएं लागू
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (Industry and Commerce Department) ने निर्यात और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से कुल 10 नई योजनाएं अधिसूचित की हैं। ये योजनाएं हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई (Haryana Progressive MSME) एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 (Export Promotion Policy-2026) और हरियाणा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 (Haryana Agribusiness and Food Processing Policy-2026) के तहत लागू की गई हैं।
निर्यात पार्कों में साझा सुविधाएं विकसित करने पर जोर
नई व्यवस्था के तहत पहले से स्वीकृत और नए पद्मा पार्कों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए संबंधित पार्क की कम से कम 70 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयों का निर्यात गतिविधियों से जुड़ा होना जरूरी है। पात्र पार्कों को अधिकतम 10 करोड़ रुपये मिल सकेंगे। इस राशि से जांच एवं प्रमाणन प्रयोगशालाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर (Research and Development Center), उत्पाद विकास केंद्र, साझा उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयां तथा मार्केटिंग एवं बिक्री केंद्र स्थापित किए जा सकेंगे।
जमीन और निवेश के हिसाब से तय होगा फूड पार्क का अनुदान
मिनी फूड पार्क योजना में सहायता की राशि पार्क के क्षेत्रफल, उसमें शामिल होने वाली औद्योगिक इकाइयों और प्रस्तावित निवेश के आधार पर तय की गई है। पांच एकड़ में पार्क विकसित करने पर कम से कम तीन इकाइयों और 10 करोड़ रुपये के निवेश की शर्त के साथ अधिकतम पांच करोड़ रुपये मिलेंगे। 10 एकड़ के पार्क में पांच इकाइयां और 20 करोड़ रुपये का निवेश जरूरी होगा। इस श्रेणी में अधिकतम 10 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी।
वहीं, 15 एकड़ में आठ इकाइयां स्थापित करने और 25 करोड़ रुपये का निवेश लाने पर 15 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।इस राशि से पार्क में सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी, चारदीवारी, पार्किंग, सौर ऊर्जा और अग्निशमन जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, ड्राई वेयरहाउस (dry warehouse), प्री-कूलिंग, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकिंग और खाद्य प्रसंस्करण के लिए साझा केंद्र भी बनाए जा सकेंगे।
एआई अपनाने पर भी मिलेगी आर्थिक मदद
औद्योगिक इकाइयों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार ने सूक्ष्म और लघु विनिर्माण उद्यमों के लिए अलग योजना शुरू की है। इसके तहत एआई समाधान खरीदने पर खर्च का 33 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। अपनी एआई लैब स्थापित करने वाले उद्योगों को भी खर्च का 33 प्रतिशत, अधिकतम 15 लाख रुपये तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।
सब्सक्रिप्शन आधारित एआई सेवाओं पर तीन साल की सुविधा
इसके लिए इकाई का सूक्ष्म या लघु विनिर्माण उद्यम के रूप में पंजीकृत होना और आवेदन के समय जेड प्रमाणन की ब्रॉन्ज श्रेणी प्राप्त होना जरूरी है। एआई समाधान हरियाणा स्थित तकनीकी प्रदाता से खरीदना होगा। सामान्य अकाउंटिंग, बिलिंग, पेरोल और इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। सब्सक्रिप्शन आधारित एआई सेवाओं पर अधिकतम तीन साल तक सहायता मिल सकेगी। खरीद या लैब स्थापित करने के तीन महीने के भीतर ऑनलाइन दावा करना होगा। योजना 29 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी गई है।
