Toll Tax को लेकर 2 बड़े बदलाव, वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत
Toll Tax : वाहन चालकों को हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने पर तय सीमा तक टोल टैक्स का भुगतान करना होता है। यह नियम सभी वाहन चालकों पर अनिवार्य होता है। हाल ही में टोल टैक्स से जुड़े नियमों में बड बदलाव किया गया है। जिससे ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी। चलिए खबर में जानते है Toll Tax को लेकर हुए इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
HR Breaking News : (Toll Tax) अगर आप भी वाहन चालक है तो आज की यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की है। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सड़क मार्ग में टोल टैक्स का भुगतान करना आवश्यक होता है। इसके लिए फास्टैग रिचार्ज (fastag recharge) करना पड़ता है, जो कई लोगों के लिए कठिनाई का कारण बनता है। लेकिन अब टोल टैक्स को लेकर 2 बड़े बदलाव किए गए है। जिनकी वजह से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।
नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों को जल्द ही केंद्र सरकार टोल टैक्स में राहत दे सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) टोल से राहत देने के लिए दो प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
पहला प्रस्ताव है- ढाई लेन और संकरे नेशनल हाईवे पर कोई चार्ज नहीं।
दूसरा प्रस्ताव है- कारों के लिए अनलिमिडेट ट्रैवल पर एक साल के लिए 3000 रुपया का पास।
सूत्रों के मुताबिक, दोनों प्रस्तावों को सड़क परिवहन मंत्रालय (NHAI latest updates)ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय भेजा गया है क्योंकि इसके लागू होने के बाद सरकार को टोल से होने वाली कमाई में कमी आएगी। हालांकि, संकरे नेशनल हाईवे को टोल-फ्री करने का ज्यादा नुकसान नहीं होने का अनुमान है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कई बार कर चुके हैं ऐलान
इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Road Transport Minister Nitin Gadkari) ने प्राइवेट गाड़ियों के लिए सालाना और लाइफटाइम पास का ऑप्शन देने की योजना के बारे में बात की थी। केंद्रीय मंत्री कई बार यह बयान दे चुके हैं कि नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देने पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर टोल (toll tax latest updates) में कटौती की जाती है तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी।
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि समीक्षा बैठक के दौरान नितिन गडकरी (Minister Nitin Gadkari) ने ढ़ाई लेन या पक्की सड़कों वाली दो लेन को टोल फ्री करने का प्रस्ताव रखा था और अधिकारियों पर इससे विचार करने को कहा था।
इन सड़कों पर टोल फी चार लेन या उससे अधिक वाले नेशनल हाईवों की तुलना में 64% टोल कम है। पूरे देश में इस तरह के 50 से भी कम टोल प्लाजा हैं और कुछ को छोड़कर सभी पब्लिक फंडेड सड़कें हैं। यानी इन सड़कों पर टोल सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूला जाता है।
सरकार करेगी नुकसान की भरपाई
इसके अलावा ज्यादतर मामलों में इन टोलों (toll tax latest updates) से प्राप्त राशि खर्च किए गए राशि से कम ही होती है। ऐसे में इन सड़कों को टोल फ्री करना कोई बुरा प्रस्ताव नहीं है। सबसे अहम मुद्दा है चार लेन और उससे ज्यादा लेन वाले नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से टोल वसूलने का।
इन सड़कों पर प्राइवेट एजेंसियों (toll tax) द्वारा टोल वसूला जाता है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में सरकार प्राइवेट गाड़ियों के लिए सालाना पास जारी करती है तो होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार को ही करनी होगी।
सरकारी डेटा के मुताबिक, 2024-25 के दौरान सरकार को टोल के माध्यम से कुल 61000 करोड़ की कमाई हुई है। इनमें प्राइवेट गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग 20-21% है। बाकी 79-80% कमाई सरकार को कॉमर्शियल और भारी वहनों से हुई है।