7th pay commission allowances : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की मौज, अब 2 बार मिलेगा ये भत्ता
7th pay commission : केंद्र सरकार की ओर से इस समय 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को वेतन सहित कई तरह के भत्तों का लाभ दिया जा रहा है। पिछले दिनों ही कर्मचारियों के डीए में सरकार ने बढ़ौतरी की थी, अब एक और तोहफा सरकार (govt employees news) ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को दिया है। सरकार की ओर से एक और भत्ता अब साल में दो बार दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों (new allowances to employees) की और भी मौज हो जाएगी।
HR Breaking News - (DA update)। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं। फिलहाल ये भत्ते 7वें वेतन आयोग (7th CPC allowances) के अनुसार दिए जा रहे हैं। इनमें से कई भत्ते साल में एक बार ही दिए जाते हैं, लेकिन अब सरकार यह खास तरह का भत्ता दो बार दिया जाएगा।
इससे कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा और वे महंगाई से लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। बता दें कि कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स (pensioners news) को भी कई तरह के फायदे केंद्र सरकार (central govt) की ओर से दिए जा रहे हैं। खबर में जानिये अब कौन सा भत्ता साल में दो बार सरकार अपने कर्मचारियों को देने जा रही है।
वित्त मंत्रालय ने किया सर्कुलर जारी-
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (department of expenditure) की ओर से हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले वर्दी भत्ते में कई कंपोनेंट को शामिल किया गया है। ड्रेस अलाउंस (dress allowance) में ही इक्विपमेंट अलाउंस भी शामिल है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार ड्रेस अलाउंस मिलेगा। पहले यह एक ही बार मिलता था। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग एक नियम में कुछ बदलाव किया है, जिसका केंद्रीय कर्मचारियों (central employees news) को प्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा।
इतने रुपये मिलेगा भत्ता-
हाल ही में जारी किए गए सर्कुलर (govt circular on Dress Allowance) के अनुसार अनेक विभागों के केंद्रीय कर्मचारी हर साल 10,000 रुपये वर्दी भत्ता पाने के हकदार हैं। इनमें रक्षा सेवाओं, सीएपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक बल में अधिकारी रैंक से नीचे के सभी कार्मिक और भारतीय रेलवे (indian railways) के स्टेशन मास्टर शामिल हैं।
इन कर्मचारियों को मिलेगा ड्रेस अलाउंस-
ड्रेस अलाउंस पाने वालों में कई विभागों के केंद्रीय कर्मचारी शामिल हैं। इनमें सैन्य नर्सिंग सेवा (MNS dress allowance) अधिकारी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारी और एसीपी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के कार्यकारी कर्मचारी, भारतीय कॉर्पोरेट लॉ सेवा अधिकारी, एनआईए (NAI allowances) में कानूनी अधिकारी, अमृतसर सहित चारों महानगरों के इमिग्रेशन पर्सनल ब्यूरो आदि में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।
अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार-
पहले जुलाई के बाद इन सेवाओं में आने वाले कर्मचारियों (new allowances for employees) को करीब एक साल तक ड्रेस भत्ते का इंतजार करना पड़ता था। अब इसे हर छह माह में दिया जाएगा, इस कारण सभी कर्मचारी (dress allowance update) इसका लाभ उठा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार वर्दी भत्ते की गणना करने के लिए एक खास फॉर्मूला यूज किया जाएगा व आनुपातिक आधार पर कैलकुलेशन की जाएगी । वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने यह निर्णय कर्मचारियों की ओर से की जा रही मांग के बाद लिया है।