7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका, नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रेच्युटी, सरकार ने बदले नियम
Gratuity And Pension Rules : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स को तगड़ा झटका दे दिया है। अब सरकार ने पेंशन व ग्रेच्युटी के नियम (Gratuity ke niyam) बदलते हुए पेंशन और ग्रेच्युटी न देने का फैसला किया है। आइये जानते हैं खबर में पूरी डिटेल।
HR Breaking News - (govt rules)। अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं तो यह खबर खास आपके लिए है। सरकार ने ग्रेच्युटी और पेंशन के नियमों को बदलते हुए कहा है कि अब कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी (Gratuity pension rules) नहीं मिलेगी। हर कर्मचारी के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी बुढ़ापे का खास सहारा होती है, इसलिए सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों व पेंशनर्स (employee's and pensioner's news) को करारा झटका लगा है।
इस स्थिति में लिया जाएगा फैसला -
पेंशन व ग्रेच्युटी रोके जाने के नियमों को लेकर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन (Central Civil Services) रूल 2021 के अनुसार सरकार ने नोटिस (Notice) जारी किया है। कोई भी केंद्रीय कर्मचारी नौकरी के दौरान गंभीर अपराध या लापरवाही में शामिल पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन (Gratuity and pension) नहीं मिलेगी। इस पर आंशिक या पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाएगी।
पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का कौन लेगा फैसला-
रिटायर्ड कर्मचारी को जो अथॉरिटी अप्वाइंट करती है, उसी ऑथोरिटी में शामिल प्रेसीडेंट ही पेंशन व ग्रेच्युटी (Gratuity and pension rules) रोकने का फैसला ले सकता है। इसके अलावा कर्मचारी के विभाग से संबंधित मंत्रालय या विभागीय सचिव भी यह फैसला ले सकता है। नौकरी के दौरान कर्मचारी (govt employees news) पर कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई है तो इस बारे में संबंधित अधिकारियों को बताना जरूरी है।
पेंशन राशि हासिल कर लेने पर क्या होगा-
कोई कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि को हासिल कर लेता है और बाद में दोषी पाया जाता है तो भी उससे पूरी या आंशिक रकम की रिकवरी (Gratuity and pension recovery rules) की जा सकती है। सेवानिवृत्त कर्मचारी ठेके पर भी लगा है तो भी ये नियम लागू होंगे। केंद्र सरकार (central govt) की ओर से दोषी कर्मचारियों पर एक्शन लेने के लिए सख्त निर्देश संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं।
आदेश से पहले UPSC से लेना होगा सुझाव -
जिस भी कर्मचारी की ग्रेच्युटी या पेंशन रोके जाने का आदेश जारी करने से पहले (Rules for pention) संबंधित अधिकारी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) का सुझाव लेना होगा। न्यूनतम पेंशन राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम है तो उन मामलों में यह नियम (new pension rules) लागू नहीं होगा।
