7th Pay Commission DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतिम बढ़ोतरी, इतना होगा इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (7th Pay Commission DA Hike) केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी देने वाली है. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे यह मौजूदा 55 प्रतिशत से बढ़कर 59 प्रतिशत हो जाएगा. यह वृद्धि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए वित्तीय राहत लाएगी.

जुलाई 2025 तक की जानकारी के अनुसार, हालिया मुद्रास्फीति के आंकड़ों से सरकार द्वारा डीए (महंगाई भत्ता) में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है. वहीं, आठवां वेतन आयोग लागू होने में अभी समय लगेगा. इसकी घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी, लेकिन अब तक न तो अध्यक्ष नियुक्त हुआ है और न ही इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) तय किए गए हैं, जिससे इसकी प्रगति धीमी है.

महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance) की औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर होती है. मई 2025 में एआईसीपीआई 0.5 अंक बढ़कर 144 पर पहुंच गया. मार्च में यह 143, अप्रैल में 143.5 था. सूचकांक में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अगर जून में यह आंकड़ा 144.5 तक पहुंचता है तो 12 महीनों का औसत सूचकांक 144.17 हो जाएगा. सातवें वेतन आयोग (7th pay commission latest news) के फॉर्मूले के अनुसार इस औसत के आधार पर डीए करीब 58.85% होता है, जिसे राउंड ऑफ करके 59% किया जा सकता है.

महंगाई भत्ते (DA) की अगली समीक्षा जुलाई 2025 में होनी है, जो संभवतः सातवें वेतन आयोग के तहत अंतिम बढ़ोतरी होगी. इससे पहले जनवरी 2025 में DA को 51 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया गया था. जुलाई 2025 की यह संभावित बढ़ोतरी महत्वपूर्ण है क्योंकि सातवें वेतन आयोग (7th pay commisison) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं.

 आठवें वेतन आयोग को लागू होने में लगेगा समय-

रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की घोषणा भले ही जनवरी 2025 में हो गई थी, लेकिन अब तक इसके लिए न अध्यक्ष नियुक्त हुआ है और न ही Terms of Reference (ToR) तय किए गए हैं. इसलिए अभी इसे लागू होने में समय लगेगा. पिछले रुझानों को देखें तो किसी भी नए वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और लागू होने में 18-24 महीने का समय लगता है. ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें संभवतः 2027 से लागू हो सकती हैं.

आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी, पर अब तक अध्यक्ष या Terms of Reference (ToR) तय नहीं हुए हैं. इसे लागू होने में देर लगेगी. पिछले अनुभवों के आधार पर, किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार होने और लागू होने में 18-24 महीने लगते हैं. इसलिए, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें शायद 2027 से ही लागू हो पाएंगी.

जब तक नया आयोग लागू नहीं होता, तब तक केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को डीए की बढ़ोतरी पुराने वेतन ढांचे के आधार पर मिलती रहेगी. वहीं, माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा प्रभावी होगा और उसके एरियर भी उसी तारीख से दिए जा सकते हैं.