7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जुड़ेगा महंगाई भत्ता, जानिये DA का पूरा हिसाब किताब
7th Pay Commission DA merge : कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। वहीं फिलहाल कर्मचारी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission DA) के तहत सैलरी ले रहे हैं। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से अच्छी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल 7वां वेतन आयोग के अनुसार बेसिक सैलरी पर 53 प्रतिशत डीए मिल रहा है।
Hr Breaking News (7th Pay Commission DA merge update) : महंगाई बढ़ने के हिसाब से कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी पर अतिरिक्त रुपये दिए जाते हैं। इसे ही महंगाई भत्ता बोलते हैं। पिछले एक साल में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। महंगाई भत्ता फिहलहाल 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission latest update) के तहत मिल रही बेसिक सैलरी पर 53 प्रतिशत एड होकर मिल रहा है।
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कितना बढ़ा महंगाई भत्ता
कर्मचारियों के लिए सरकार ने लास्ट टाइम दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA Hike) में तीन प्रतिशत की बढ़ौतरी की घोषणा की थी। उससे पहले मार्च 2024 में चार प्रतिशत का इजाफा किया गया था। इससे पहले 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो बढ़कर 50 और फिर 53 प्रतिशत पर पहुंच गया था।
महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में होगा मर्ज!
सरकार ने अक्तूबर में डीए (dearness allowance) को 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी की थी। तब डीए 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत पर पहुंच गया। इसके बाद चर्चा हो रही है कि अब डीए को बेसिक सैलरी (basic salary) के साथ मर्ज किया जाएगा। ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
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क्यों हो सकता है मर्ज
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत जोने के बाद से इसे बेसिक सैलरी में मर्ज (7th Pay Commission DA merge) करने की बात चलने लगी। ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले 6ठे वेतन आयोग की सैलरी पर डीए 50 प्रतिशत से ज्यादा जाने पर यह चर्चा ते हो गई थी। फिर से ऐसी ही चर्चा शुरू हो गई है। इसके पीछे का कारण 50 प्रतिशत से ज्यादा डीए होना ही माना जा रहा है।
देश में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से इसपर बड़ा अपडेट आया है। मंत्री वैष्णव ने कहा कि इसके मर्ज (Basic salary DA merge) करने पर चर्चा की जा रही है। परंतु फिलहाल सरकार की ओर से इसपर कोई फैसला नहीं किया गया है। पांचवें छठे आयोग के दौरान भी ये सिफारिशें की गई थी।
महंगाई भत्ता पहले किया गया था मर्ज
महंगाई भत्ता मर्ज होने की चर्चाओं के पीछे इतिहास में किए गए फैसले हैं। 2004 में भी डीए जब 50 प्रतिशत से ज्यादा चला गया था तो 50 प्रतिशत डीए (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया था। लेकिन बाद में इन नियमों को फिर से बदल दिया गया था।
बदल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर
हाल में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 18 हजार रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी (minimum basic salary) मिलती है। इसपर 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। अगर ये मर्ज किया गया तो बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इससे अन्य अलाउंस और भत्तों पर भी असर पड़ेगा। इससे सैलरी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा।