7th pay commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 13 साल पुराने भत्तों में बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

HR Breaking News - सरकार कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) के अलावा कई तरह के भत्ते देती हैं। इनमें TA यानी यात्रा भत्ता, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस और आवास भत्ता आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर कर्मचारियों के इन भत्तों (Allowance Update) को संशोधित करती है। लेकिन कुछ भत्तों को पिछले 13 साल से अपडेट नहीं किया गया था। हाल ही में सरकार ने इन भत्तों में बड़ा बदलाव किया है जिससे कर्मचारियों के मूल वेतन में उछाल आएगा।  

इन भत्तों में हुआ बड़ा बदलाव - 

मध्य प्रदेश में सरकार ने आज बजट 2025-26 (Budget 2025-26) पेश किया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के भत्तों में बड़ा बदलाव की घोषणा की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च 2025 को बजट (Budget Update) में 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक भत्ते देने का ऐलान किया है। 

बता दें कि अभी तक मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत भत्तों का लाभ मिल रहा था। जोकि पिछले 13 सालों से संशोधित नहीं किए गए थे। सरकार के इस बड़े बदलाव से कर्मचारियों में खुशी की लहर है,  खासकर सरकार ने परिवहन और पेट्रोल भत्तों (Petrol Allowances) में बढ़ौतरी की है। जो पहले काफी कम थे। 

7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग के तहत भत्ते मिलेंगे। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। बता दें कि पिछले 13 सालों से, कर्मचारियों को 2010 में निर्धारित 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) के आधार पर भत्तों का लाभ मिल रहा था। सरकारी कर्मचारी काफी समय से भत्तों में संशोधन की मांग कर रहे थे। पिछले 13 सालों में तेजी से महंगाई बढ़ी है जिससे पुराने भत्ते (Old Allowances) कम पड़ रहे थे। इस बदलाव से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी।

भत्तों में कितना होगा इजाफा - 

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने बताया कि 6वें वेतन आयोग के तहत परिवहन भत्ता मात्र 200 रुपये और पेट्रोल भत्ता 106 रुपए प्रति सप्ताह था। मौजूदा समय में बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह रकम काफी कम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें (Petrol and Diesel Prices) सातवें आसमान पर जा पहुंची है ऐसे में वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भत्तों में बदलाव जरूरी है। 

कर्मचारियों को मिल रहा इन भत्तों का लाभ - 

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों में विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, (House Rent Allowance) सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता (TA), जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता शामिल हैं। ये भत्ते कर्मचारियों की अलग-अलग आवश्कताओं को पूरा करते हैं। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत इन भत्तों को अपडेट किया जाएगा। जिससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा।

कब होगा भत्तों में संशोधन - 

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी(Government Employee News) संगठन लंबे समय से भत्तों में बदलाव की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए यह फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी। हालांकि, नए कर्मचारियों को इस लाभ के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। नए नियमों के लागू होने के बाद, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से बकाया महंगाई भत्ता (dearness allowance) भी मिलेगा। यह राशि उनके पिछले वेतन के आधार पर तय की जाएगी।