7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने पेश की ये शानदार स्कीम, इस तारीख तक उठा सकते हैं मौके का लाभ
7th Pay Commission Update : अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काफी काम की हो सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक स्कीम (best scheme for employess) की शुरुआत की थी। इस स्कीम की वजह से कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। इसके अलावा जो भी कर्मचारी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस तारीख तक मौका का लाभ उठा सकते हैं। खबर में जानिये इस बारे में पूरी डिटेल।
HR Breaking News - (7th Pay Commission Scheme)। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काफी काम की हो सकती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। दरअसल केंद्र सरकार आगामी एक अप्रैल से केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (UPS kya hoti h) को लॉन्च करने वाली है। केंद्रीय कर्मचारी को इस योजना में जुड़ना का मौका 30 जून 2025 तक दिया जा रहा है। इस तारीख तक कर्मचारी इस योजना में जुड़ सकते हैं। खबर में जानिये इस बारे में पूरी डिटेल।
योजना के नियम और शर्तें का करें पालन-
इस योजना के तहत रिटायरमेंट (Retirement rules in india) से पहले के 12 महीनों में मिले औसत बेसिक सैलरी की 50 प्रतिशत राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने के प्रावधानों को बनाया गया है। UPS (UPS kya h) में नामांकन का विकल्प 1 अप्रैल, 2025 से तीन महीने के भीतर ही चुना जाना चाहिए। एक बार चुने जाने के बाद, निर्णय अंतिम माना जाता है और इसे वापस भी नहीं लिया जा सकता है। कर्मचारी (update for govt. employees) को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस (NPS aur UPS me kya fark h) के बीच चयन करने का ऑप्शन दिया जाता है। एनपीएस एक जनवरी, 2004 को लागू किया गया था।
न तीन श्रेणियों का UPS के तहत होगा नामांकन-
- पहली श्रेणी में केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 तक सेवा में हैं और पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS benefits) के तहत कवर हैं।
- दूसरी श्रेणी में नए भर्ती हुए कर्मचारियों (news for employess) को रखा जाता है जो 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल किये जाते हैं।
- केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस (National Pension System) के अंतर्गत आते थे लेकिन 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। इसके अलावा वीआरएस के तहत रिटायर कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाता है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म एक अप्रैल, 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट (CRA official website) पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाएगा। कर्मचारियों के पास फॉर्म को फिजिकल रूप से जमा करने का विकल्प भी दिया जा रहा है।
