7th pay commission : सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, नोटिफिकेशन हुआ जारी

HR Breaking News - (Retirement Rules)। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकार नए नियम निर्देश जारी करती रहती है। हाल ही में सरकार (govt rules for pensioners) ने रिटायरमेंट नियमों को लेकर बड़ा फेरबदल किया है। इस बारे में सभी विभागों को अधिसूचना जारी कर नियमों को लागू करने के निर्देश भी दिए हैं।

अब रिटायरमेंट (govt employee retirement new rules) से पहले कर्मचारियों को एक अहम प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। इसका फायदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट (govt rules for retirement) के समय व उसके बाद मिल सकेगा। 

DOPPW ने यह कहा है अधिसूचना में-

पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) ने कहा है कि नौकरी के 18 साल पूरे होने पर कर्मचारी को अपना सत्यापन कराना जरूरी है। इस बारे में सभी संबंधित विभागों को सूचित भी किया जा चुका है। अधिसूचना के अनुसार  रिटायर होने से (govt employee retirement) पांच साल पहले कर्मचारी अपना सत्यापन जरूर करा लें।

इस सत्यापन को पीरियोडिक कराना भी कहा जा सकता है, इससे कर्मचारियों की क्‍वालीफाइंग सर्विस तय हो सकेगी। इससे दूसरा फायदा यह होगा कि रिटायर (retirement rules) होने से पहले पता चल  सकेगा कि कर्मचारी के सभी दस्तावेज व्यवस्थित और अपडेट हैं या नहीं। 

इस तरह से होगा सत्यापन का कार्य -

कर्मचारियों के सत्यापन कार्य (govt employees verification) को पूरा कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को नोटिफिकेशन जारी कर निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारी जिस विभाग में काम कर रहा है, उस विभाग का प्रमुख व अकाउंट ऑफिस इस सत्यापन कार्य को पूरा करेंगे।

सर्विस रूल (serivce rules) के अनुसार तय नियमों के आधार पर ये कार्य किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी को चार फॉर्मेट में बना हुआ सर्टिफिकेट (govt employees verification certificate) भी जारी किया जाएगा, जो भविष्य में रिकॉर्ड व सबूत के तौर पर उनके काम आ सकेगा।

इस नियम के तहत कराना होगा सत्यापन-

कर्मचारियों को सर्विस रूल्स (govt service rules) के तहत अपना सत्यापन करवाना होगा। रिटायरमेंट होने से पांच साल पहले ये सत्यापन (govt employees verification) की प्रक्रिया को पूरा किया जाना जरूरी है। वेरिफिकेशन न करवाने पर कर्मचारी को बाद में दिक्कतें हो सकती हैं। 

कर्मचारियों को नहीं होगी यह दिक्कत-

सरकार के इस फैसले का फायदा कर्मचारियों (govt employees) को ही होगा। नोटिफिकेशन जारी करने का मकसद भी यही है कि कर्मचारियों को उनकी नौकरी के स्टेटस के बारे में पता रहे और वे इससे अपडेट (latest update for govt employees) व जागरूक रहें। इसके अलावा कर्मचारियों को यह भी फायदा होगा कि उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही उनके सत्यापन की सारी प्रक्रिया (govt employees verification process) पूरी हो जाएगी। इसके बाद उन्हें पेंशन आदि को लेकर भी आसानी रहेगी। 

यह सर्टिफिकेट कराना होगा जमा-

कर्मचारियों को सत्यापन करा लेने के बाद क्‍वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट (qualifying service certificate) जमा करना होगा, ताकि इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। यह नोटिफिकेशन उन कर्मचारियों के लिए भी अहम है जो रिटायरमेंट के करीब हैं।