8th Pay Commission : 1.15 करोड़ कर्मचारियों सैलरी बढ़ौतरी कन्फर्म, लेकिन 1 जनवरी 2026 को लागू नहीं होगा 8वां वेतन आयोग

HR Breaking News (8th Pay Commission) : देश के 1.15 करोड़ केंद्रीय सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खट्‌टा मीठा अपडेट है। मीठा तो यह कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ौतरी कन्फर्म हो गई है और खट्‌टा ये कि 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission implement) लागू नहीं होगा। इसके लागू होने में देरी होना संभव है। लेकिन, यह 2026 में जरूर लागू हो जाएगा।

8वें वेतन आयोग को लेकर आया अपडेट
 

केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) पर बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हल्का झटका लग सकता है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th cpc update) को मंजूरी तो दे दी गई है।

लेकिन अभी गठन नहीं हुआ है। न ही ये एलान किया है कि यह किस तारीख से लागू होगा। ऐसे में जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 8वां वेनत आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, उनको हल्का झटका लग सकता है। 

बजट में मिला 8वें वेतन आयोग पर बड़ा संकेत
 

केंद्र सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया है, इसमें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission implement) में संभावित बढ़ी हुई सैलरी को लेकर कोई बजट का आवंटन नहीं किया है। यह बजट 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से मार्च तक हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बढ़ी हुई सैलरी न मिले और ऐसे में हो सकता है कि 2026-27 के बजट में रुपये आवंटित होने के बाद अप्रैल में एरियर के साथ बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानकर कर्मचारियों के खातों में भेजी जाए।  

8वें वेतन आयोग (8th CPC) लागू होने पर पर नहीं हुआ अंतिम फैसला
 

केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में रिविजन के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission implement) की मंजूरी दे दी है। लेकिन इसका गठन अभी नहीं हुआ है ना ही इसे कब से लागू किया जाएगा, इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ही 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल है तो यह 2026 में लागू हो जाएगा।  

कैबिनेट के फैसले के साथ ही 8th Pay Commission में सैलरी बढ़ना हुआ कन्फर्म
 

अब तक देश में 7 पे कमीशन लागू हो चुके हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के इंतजार को खत्म करते हुए 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission salary hike) के गठन को मंजूरी दी। यह मंजूरी मिलते ही तय हो गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ौतरी कन्फर्म हो गई है। हालांकि बढ़ौतरी कितनी होगी इसको लेकर भी कई अनुमान हैं। संभावित सैलरी में आंकड़े कर्मचारियों के लिए बहुत बढ़िया आ रहे हैं।  

108 से 186 प्रतिशत सैलरी में बढ़ौतरी संभव
 

कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी संसोधित की जानी है। सैलरी संसोधन के लिए 2.08 से 2.86 फिटमेंट फैक्टर (salary hike formula) का अनुमान लगाया जा रहा है। 7वां वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। यह 2.08 के फिटमेंट फैक्टर से 108 प्रतिश बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। 

इसी प्रकार 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है जो 108 प्रतिशत  बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। वहीं अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहने का अनुमान है। इसके तहत वेतन में 186% की बढ़ौतरी होगी। ऐसे में कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (basic salary) 18 हजार रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं, पेंशन भी 9 हजार से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। 

18 महीने में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग
 

कर्मचारियों के लिए सैलरी संसोधित करने के लिए आम तौर पर हर दस साल में नया वेतन आयोग लाया जाता है। अब तक सात वेतन आयोग आ चुके हैं। पहले वेतन आयोग में सैलरी तय की गई थी, उसके बाद हर वेतन आयोग में सैलरी संसोधित की गई है। 7वें वेतन आयोग को 2014 में गठित किया गया था।

जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सरकार को दे दी थी। फिर रिपोर्ट की समीक्षा करके इसे साल 2016 में लागू किया गया था। इस पूरी प्रक्रिया में 18 महीने लगे थे। इसी के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission implement) में भी अभी समय लग सकता है।