8th Pay Commission : 1.20 करोड़ कर्मचारियों को झटका, अब इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग

HR Breaking News (8th Pay Commission) देश के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जनवरी 2025 में नए वेतन आयोग को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद से लगातार इस पर रिपोर्ट आ रही है कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और किसको क्या लाभ मिलेगा।

परंतु अब तक नए वेतन आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। यानी आधिकारिक तौर पर सरकार ने अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया है। हालांकि मीडिया सूत्रों के अनुसार कई तरह के फिटमेंट फैक्टर और अन्य फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। 

इसलिए नहीं बना अब तक 8वां वेतन आयोग 

7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में कर दिया गया था। फरवरी 2014 में गठन के बाद इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। जबकि इस बार केंद्र सरकार की ओर से पुराने वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने से 1 साल पहले ही नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है।

अब लगभग आधा साल बीत चुका है और 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। आयोग की ओर से कामकाज की शर्तें अब तक तय नहीं की गई है। इसी कारण आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिश आने और लागू होने में देरी होना तय है। अब तक सरकार की ओर से इसका गठन तक नहीं हुआ है। 

कर्मचारी असमंजस में 

नए वेतन आयोग का गठन न होने के कारण कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कर्मचारी अब चिंता में हैं कि कहीं कर्मचारियों को उनका लाभ समय से ना मिल पाए। पिछले आंकड़ों को देखें तो कर्मचारियों की चिंता बिल्कुल वाजिब है।वेतन आयोग में देरी होने की पूरी आशंका है। 

जनवरी 2026 तक नहीं लागू हो सकेगा नया वेतन आयोग 

मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि अंदरूनी स्तर पर 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार में चर्चा चल रही है। परंतु सरकार की प्रक्रिया धीमी रफ्तार से चल रही है। अगर इसी तरह धीमी रफ्तार से प्रक्रिया चली तो जनवरी 2026 से पहले अपनी सिफारिशें पेश करना आयोग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

अब तक के इतिहास में रहा है कि आयोग को 18 से 24 महीने अपनी रिपोर्ट तय करने में ही लगे हैं। ऐसे में 2025 के अंत तक नया वेतन आयोग गठित भी हो जाता है तो सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। 

आर्थिक दबाव बन रहा वजह 

केंद्र सरकार पर इस समय आर्थिक संतुलन बनाए रखने का दबाव है। देश में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जिसके लिए सरकार को सफिशिएंट फंड चाहिए। सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारियों के साथ (8th Pay Commission) कल्याणकारी योजनाएं हैं।

ऐसे में हो सकता है कि सरकार फिलहाल कर्मचारियों की सैलरी का जो बोझ बढ़ेगा उसके लिए अभी तगड़ी प्लानिंग कर रही हो ताकि अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर न पड़े। 

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाएगी कर्मचारियों की सैलरी 

नए वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाकर कर्मचारियों की सैलरी तय की जाएगी। सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की न्यूनतम मूल्य सैलरी 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो गई थी। यह 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के साथ हुई थी।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच हो सकता है। मान के चले कि अगर 2.7 फिटमेंट फैक्टर आता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 40000 से 45000 रुपए तक पहुंच सकती है। 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के साथ सरकार कर्मचारियों की सैलरी 51000 के पार भी पहुंचा सकती है।