8th Pay Commission : जनवरी 2027 में नहीं होगी 8वां वेतन आयोग की घोषणा, 1.20 करोड़ कर्मचारियों के लिए अपडेट

HR Breaking News (8th Pay Commission) : केंद्रीय कर्मचारी नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को इंतजार है कि इस साल नहीं तो आने वाले साल की शुरुआत में ही कर्मचारियों के लिए घोषणा हो जाएगा, परंतु, ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए जानत हैं कर्मचारियों के लिए क्या अपडेट सामने आया है।  

18 महीने का लग गया था समय

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का इतिहास भी समझने के लिए काफी है। 7वें वेतन आयोग (New pay commission Latest Update) का गठन 2014 में कर दिया गया था। कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन से लागू होने तक 18 महीने का समय था। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया जा सका था। अब ऐसे में सवाल आता है कि अभी 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक साल से भी कम समय में रिपोर्ट बनाकर लागू करवा देगा। जानकारों के अनुसार ऐसा होना बेहद कठिन है। 

18 महीने में आएगी रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में अभी टर्म ऑफ रिफरेंस जारी हुआ है। कमेटी का गठन नवंबर में हो गया है। इस हिसाब से नए वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से भी कम 18 महीने लगेगा। इसके बाद ही सैलरी बढ़ौतरी पर तस्वीर साफ होगी। ऐसे में जनवरी 2027 में घोषणा का इंतजार न ही किया जाए तो ठीक है। 

अगले बजट में होंगे पैसे अलॉट

फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ौतरी के लिए रुपये अलॉट नहीं किए हैं, नई सिफारिशों के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी का आंकलन करने के बाद ही सरकार अपने अगले 2027-28 के बजट में इस फंड को डालेगी। इससे संभव है कि मार्च या अप्रैल 2027 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए। 

अगले वित्त वर्ष में मिलने लगेगा बढ़ा हुआ पैसा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले वित्त वर्ष से ही सरकारी स्टाफ को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार बढ़ा हुआ रुपया मिल सकता है। वित्त मंत्रालय की ओर से डिफेंस, होम और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (Defence, Home and Personnel and Training Ministry) को पत्र लिखकर टर्म ऑफ रिफरेंस का सुझाव मांगे गए थे, जिसपर अब टर्म ऑफ रेफरेंस सामने आ चुका है। अब कर्मचारियों से 30 अप्रैल तक सुझाव पोर्टल पर मांगे गए हैं। 

 
टर्म ऑफ रिफरेंस के बाद वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू

मंत्रालयों के टर्म ऑफ रिफरेंस (term of reference) को केंद्र सरकार की मंजूरी पश्चात सरकार के वेतन आयोग के काम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी की टर्म ऑफ रिफरेंस (term of reference) की भारत सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल आने की संभावना है। 

 
कर्मचारियों को मिलेगा एरियर

कर्मचारियों की तरफ से अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि अगर इस बजट में सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की बढ़ी हुई सैलरी का बजट अलॉट नहीं किया है तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में, यानी अप्रैल 2027 में जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी लागू कर अप्रैल में एरियर के साथ केंद्र सरकार कर्मचारियों को सैलरी दे। यानी जनवरी 2026 में तो 8वां वेतन आयोग लागू होना मुश्किल है, लेकिन अप्रैल 2027 में जनवरी 2026 से लागू कर डीए की तरह ही सैलरी एरियर के रूप में दी जाए।