8th Pay Commission : जनवरी 2026 में नहीं लागू होगा 8वां वेतन आयोग, इस महीने से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा, कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट

HR Breaking News (8th Pay Commission) : केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission salary hike) पर बड़ा अपडेट आ गया है। कर्मचारियों को अभी कम से कम एक साल तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा।

इसको लेकर बजट में चीजें क्लीयर हुई हैं। वहीं, अभी तक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन नहीं हुआ है। मंजूरी के बाद गठन होगा तब जाकर रिपोर्ट तैयार करना और रिपोर्ट (8th Pay Commission report) की समीक्षा करने में भी समय लगने वाला है। इसके अलावा बजट में भी इसके संकेत मिल गए हैं। आइए बिंदूवार तरीके से जानते हैं।

7वें वेतन आयोग में लगे थे 18 महीने
 

कर्मचारियों की सैलरी में संसोधन के लिए 7वें वेतन आयोग (New pay commission Latest Update) का गठन 2014 में कर दिया गया था। कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन से लागू होने तक 18 महीने का समय था। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया जा सका था। अब ऐसे में सवाल आता है कि अभी 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक साल से भी कम समय में रिपोर्ट बनाकर लागू करवा देगा। जानकारों के अनुसार ऐसा होना बेहद कठिन है। 

बजट में नहीं अलॉट हुआ 8th Pay Commission की सैलरी का पैसा
 

केंद्र सरकार ने फिलहाल जो बजट पेश किया है वह एक अप्रैल से मार्च 2025 तक का है। इस बजट में कर्मचारियों की सैलरी के जल्द उछाल की संभावना फिलहाल के लिए खत्म हो गई है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के अनुमानित आधार पर बढ़ने वाली सैलरी को लेकर कोई पैसा नहीं दिया है। ऐसे में कम से भी कम एक साल तक तो बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों के खाते में नहीं आने वाली। 

कम से कम एक साल में आएगी रिपोर्ट
 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में अभी टर्म ऑफ रिफरेंस की मांग की जा रही है। इस हिसाब से नए वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से भी कम एक साल लगेगा। इसके बाद ही सैलरी बढ़ौतरी पर तस्वीर साफ होगी।  

अगले बजट में होंगे पैसे अलॉट
 

फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ौतरी के लिए रुपये अलॉट नहीं किए हैं, नई सिफारिशों के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी का आंकलन करने के बाद ही सरकार अपने अगले 2026-27 के बजट में इस फंड को डालेगी। इससे संभव है कि मार्च या अप्रैल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए। 

अगले वित्त वर्ष में मिलने लगेगा बढ़ा हुआ पैसा
 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय की ओर से एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी (Expenditure Secretary) मनोज गोविल ने भी स्वीकारा है कि अगले वित्त वर्ष से ही सरकारी स्टाफ को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार बढ़ा हुआ रुपया मिल सकता है। वित्त मंत्रालय की ओर से डिफेंस, होम और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (Defence, Home and Personnel and Training Ministry) को पत्र लिखकर टर्म ऑफ रिफरेंस का सुझाव मांगा गया है।

 
टर्म ऑफ रिफरेंस के बाद होगी वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू
 

मंत्रालयों के टर्म ऑफ रिफरेंस (term of reference) को केंद्र सरकार की मंजूरी पश्चात ही सरकार के वेतन आयोग के काम की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी की टर्म ऑफ रिफरेंस (term of reference) की भारत सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) अपना कार्य करना शुरू कर देगा। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल आने की संभावना है। 

 
जनवरी 2026 का मिल सकता है एरियर
 

वहीं, एक कर्मचारियों द्वारा एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि अगर इस बजट में सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की बढ़ी हुई सैलरी का बजट अलॉट नहीं किया है तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में, यानी अप्रैल 2026 में जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी लागू कर अप्रैल में एरियर के साथ केंद्र सरकार कर्मचारियों को सैलरी दे। यानी जनवरी 2026 में तो 8वां वेतन आयोग लागू होना मुश्किल है, लेकिन अप्रैल में जनवरी 2026 से लागू कर डीए की तरह ही सैलरी एरियर के रूप में दी जाए।