8th pay commission : सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका, पे कमीशन की जगह नए सिस्टम की शुरूआत
New Pay Commission Update :केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हर दस साल बाद एक नया पे कमीशन लागू किया जाता है। वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी का लाभ मिल रहा है। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में बड़ा अपडेट सामने आया है। इससे कर्मचारियों को तगड़ा झटका मिलने वाला है।
HR Breaking News (ब्यूरो)। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स काफी समय से आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग (New Pay Commission Update) आने से सैलरी में बड़ा बदलाव होगा और उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी।
इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि माना जा रहा है कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार की ओर से बड़ा झटका भी मिल सकता है। एक बार फिर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जानकारों का कहना है कि शायद सरकार कभी आठवें वेतन आयोग का गठन ना करे और एक पूरे पे पैनल सिस्टम को ही खत्म कर दे।
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जानकारी के लिए बता दें कि हर दस साल बाद एक नया पे कमीशन (New Pay Commission Update) लागू किया जाता है। वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है। इसकी सिफारिशें साल 2016 में लागू हुई थी। और साल 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन हुआ था। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से चले तो इसके गठन को दस (10) साल पूरे हो चुके हैं।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) से पहले छठे, 5वे और 4पे कमीशन का कार्यकाल भी 10-10 साल ही था। ऐसे में अब सातवें वेतन आयोग के दस साल पूरे होने के बाद भी सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है इसी को लेकर कर्मचारी और उनके संगठन बार बार आंदोलन कर रहे हैं और नए पे कमीशन के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इसपर सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि पे पैनल की समय सीमा अनिश्चित है। वहीं आठवें वेतन (8th Pay Commission Latest News) की जगह एक नए सिस्टम के बनाने की चर्चा ने सरकारी कर्मचारियों के बीच चिंता को बढ़ा दी है।
नए पे कमीशन की जगह लागू होगा नया सिस्टम
सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई बैठकों में शामिल रहे सूत्र के अनुसार, ‘सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में बदलाव करने के लिए नए पे कमीशन के गठन की जगह एक नया सिस्टम (new system Update) बनाने पर विचार कर सकती है।’
इससे पहले सूत्रों के हवाले से सामने आई खबरों में पता चला था कि केंद्र सरकार नया वेतन आयोग (New Pay Commission) की जगह एक नया सिस्टम बना सकती है। जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव किया जाएगा। हालांकि, इससे पहले कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure) में बदलाव करने के लिए 10 साल के बाद नया वेतन आयोग का गठन किया जाता रहा है। बता दें कि इसको लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
नए पे कमीशन पर सरकार का मूड
संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया था कि हाल फिलहाल में सरकार के पास 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नहीं है। इससे यह साफ होता है कि अब सरकार नया वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी।
आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग
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वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) के गठन पर सरकार द्वारा कोई फैसला ना लेने की जानकारी देने के बाद, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) संयुक्त सलाहकार मशीनरी (एनसी जेसीएम) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करने की मांग रखी गई।
3 दिसंबर को लिखे एक पत्र में, एनसी जेसीएम (NC JCM) के कर्मचारी पक्ष ने कहा कि 7वीं सीपीसी की सिफारिशों को लागू हुए नौ साल हो गए हैं और कहा कि अगला वेतन और पेंशन संशोधन (Salary Hike Update) 1 जनवरी, 2026 से होना है।