8th Pay Commission : 8वां वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी 6.40 लाख रुपये

HR Breaking News (8th Pay Commission Update)। केंद्र सरकार हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। देश में हाल में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission ) की सिफारिशें लागू है। इस साल के अंत में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। नए वेतन आयोग के गठन के पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में कई गुणा (Salary Hike) की बढ़ोतरी हो जाएगी। वित मंत्रालय (finance Minister) नए वेतन आयोग के गठन में कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ते (Dearness allowence) में भी ईजाफा करता है। नए वेतन आयोग के गठन से देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। 

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है सैलरी

नए वेतन आयोग के गठन में केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का प्रयोग करती है। फिटमेंट फैक्टर से हाल में बढ़ रही महंगाई और कर्मचारियों के काम को मापा जाता है। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor in 7th Pay Commission ) का प्रयोग कर्मचारियों के लिए संशोधित मूल वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था। इसलिए मूल पेंशन और मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि हुई। 

हाल में केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (Salary in 7th Pay Commission) में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, जबकि अधिकतम 2,50,000 रुपये है। सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये है, जबकि अधिकतम 1,25,000 रुपये है। 

वेतन आयोग की सिफारिशों में हो सकती है देरी

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (Recommandation of 8th Pay Commission) की सिफारिशें देरी से लागू कर सकती है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025 के सालाना बजट (Union Budget) में वेतन आयोग को लेकर कोई घोषणा नहीं की। इसके बाद से ये अटकले लगाई जा रही केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशों को देरी से लागू कर सकती है। केंद्र सरकार साल 2026 के सालाना बजट में वेतन आयोग के लिए बजट का ऐलान कर सकती है। 

7वें वेतन आयोग में इतनी थी सैलरी और पेंशन 

केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission ) का गठन साल 2014 में किया था। वहीं, इसकी सिफारिशें साल 2016 में लागू की थी। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन (Pension in 7th Pay Commission) में ईजाफा फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत के आधार पर किया था। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Basic Salary) 18 ,000 रुपये प्रतिमाह है और अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह है। पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन (Basic Salary) 9,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये है। 

फिटमेंट फैक्टर के इस आधार पर अधिकतम सैलरी होगी 6.40 लाख

 
केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कई गुणा की बढ़ोतरी की थी। सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत था।

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों (8th Pay Commission effect on Central Employees) की सैलरी और पेंशन को फिटमेंट फैक्टर 2.86 प्रतिशत की दर से लागू करती है तो सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी (Highest Basic salary 8th Pay Commission) करीब साढ़े छह लाख तक हो सकती है।