8th Pay Commission Salary : केंद्रीय कर्मचारियों के पे स्केल में बदलाव, लेवल 1 से 6 के कर्मचारियों की सैलरी में इतनी होगी बढ़ोतरी
8th Pay Commission Salary : सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा. यदि सरकार स्तर 1 से स्तर 6 तक के वेतन स्तरों का विलय करती है, तो निम्न स्तर के कर्मचारियों (employees) को अधिक लाभ होगा। ऐसे में आइए नीचे खबर में ये जान लेते है कि आखिर इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी-
HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission) सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा. यह कदम 7वें वेतन आयोग की समाप्ति के बाद उठाया गया है, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. हालांकि, सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि 8वें वेतन आयोग में कौन सी सिफारिशें लागू की जाएंगी या कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा. (employees latest update)
कर्मचारी संगठन 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश कर रहा है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। जेसीएम ने केंद्रीय कर्मचारियों के पे स्केल में बदलाव का सुझाव दिया है। यदि ये बदलाव होते हैं, तो इससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, खासकर उन लोगों को जिनकी सैलरी कम है। इन बदलावों से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
कर्मचारियों की मांग को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए NC-JCM Staff Side ने सरकार के सामने कुछ सुझाव पेश किए हैं, जिसमें पहला तो फिटमेंट फैक्टर 9fitment factor) 2.86 लागू करने का है और दूसरा पे स्केल के मर्जर का है. NC-JCM Staff Side के सचिव शिव गोपाल मिश्र की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के पे स्केल (central employees pay scale) को 1 से 6 तक एक मिलाने की सिफारिश की है. अभी तक 18 पे स्केल हैं.
वहीं, अगर पिछले वेतन आयोग की सिफारिश की बात करें, तो लेवल 1 के तहत कर्मचारियों की सैलरी (employees salary) बढ़कर 18,000 हर महीने हो गई है और लेवल 18 की सैलरी बढ़कर 2,50,000 रुपये हर महीने हो गई है.
कैसे मर्ज हो सकता है पे स्केल-
स्टॉफ साइड की ओर से दिए गए सुझावों में सबसे अहम सुझाव पे स्केल को मर्ज (merge pay scale) करने का है, जिसके मुताबिक, सरकार लेवल 1 के साथ लेवल 2, लेवल 3 के साथ लेवल 4 और लेवल 5 और लेवल 6 को मर्ज कर सकती है.
किन लोगों को होगा फायदा-
यदि सरकार स्तर 1 से स्तर 6 तक के वेतन स्तरों का विलय करती है, तो निम्न स्तर के कर्मचारियों (employees) को अधिक लाभ होगा। वर्तमान में, स्तर 1 के कर्मचारियों का मूल वेतन ₹18,000 है, जबकि स्तर 2 के कर्मचारियों का मूल वेतन ₹19,900 है। अगर इन दोनों को मर्ज किया जाता है और फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 2.86 लागू होता है, तो इनकी तनख्वाह 51,480 हो जाएगी, जिससे लेवल 1 वाले को फायदा होगा. वहीं, लेवल 3 और लेवल 4 को मर्ज करने करने पर सैलरी 72,930 रुपये हो जाएगी और लेवल 5 और लेवल 6 को मर्ज करने पर 2.86 फिटमेंट के साथ बेसिक सैलरी (basic salary) 1,01, 244 रुपये हो जाएगी.