8th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नए वेतन आयोग के साथ 18 महीने का बकाया डीए पर सरकार लेगी फैसला
DA Update : सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 से समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी तक नया वेतन आयोग लागू नहीं किया गया है। इस बीच देश के एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों के बीच सैलरी हाईक और भत्तों में बढ़ौतरी को लेकर चर्चा तेज हो गई। इसी बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि 18 महीने के बकाया DA/एरियर का क्या होगा। क्या इसपर सरकार कोई फैसला लेगी? या फिर यह कर्मचारियों को कभी नहीं मिलेगा। आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं -
HR Breaking News - (8th Pay Commission Update)। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक मुद्दा गर्माया हुआ है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर नई सैलरी बढ़कर मिलेगी और भत्तों (allowance update) में भी इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग लागू होने में हो रही देरी के लिए एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार 18 महीने के बकाया डीए (DA Update) का भी भुगतान किया जाएगा।
सरकार ने रोक दिया था डीए/डीआर -
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए है। यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल, कोरोना काल में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को 18 महीनों के लिए रोक दिया था। यह अवधि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रही।
एक्सपर्ट बताते हैं कि सरकार के इस फैसले की वजह से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance) कम से कम 10% कम है। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर कोरोना काल के भत्ते को सरकार ने जारी किया रहता तो केंद्रीय कर्मचारियों का DA आज की तारीख में 68% तक पहुंच गया होता। 2020 के बाद कर्मचारियों को बकाया डीए (DA Update) रोकने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
क्यों लिया गया फैसला?
केंद्र सरकार ने तब स्पष्ट किया था कि कोविड-19 महामारी के कारण राजकोषीय दबाव और आपात खर्चों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, बाद में महंगाई भत्ता बहाल कर दिया गया, लेकिन रोकी गई किस्तों का एरियर (Arrears Update) नहीं दिया गया। सरकार ने सदन में भी स्पष्ट कर दिया था कि अब यही मुद्दा संभावित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के संदर्भ में फिर चर्चा में है।
नए वेतन आयोग के आने के साथ बकाया डीए पर सरकार लेगी फैसला -
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते की याद आई है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जब 18 महीनों का डीए रोका गया था, तब कर्मचारियों ने राष्ट्रीय संकट में सरकार का साथ दिया। इसलिए 8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन संरचना तय करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब देश की आर्थिक स्थिति सही है तो सरकार को नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद बकाया डीए (DA Update) का भुगतान करना चाहिए। बता दें कि अभी तक अधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है कि बकाया डीए पर सरकार कोई फैसला लेगी। कर्मचारियों की ओर से मुद्दा उठाया जा रहा है।
दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Update) को ज्यादा रखा जाए ताकि कोविड काल के समय हुए नुकसान की अब भरपाई हो सके। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच किस तरह का संतुलन बनता है और क्या किसी रूप में उस अवधि की भरपाई पर विचार किया जाता है।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग -
सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर दिया था। आयोग को वेतन संरचना, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। अनुमान है कि आयोग 2027 में सरकार ने रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद सरकार इसपर फैसला लेगी। इससे ये साफ होता है कि 2027 में नया वेतन आयोग (New Pay Commission) लागू हो सकता है।