8th pay commission : बड़ा झटका, इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी और आठवें वेतन आयोग का फायदा

HR Breaking News - (8th CPC latest news)। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक ओर बड़ा अपडेट आया है। इस बार सरकार ने कई कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। इसके अनुसार महंगाई भत्ते (DA latest news) में बढ़ौतरी का लाभ हर कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा।

इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग (8th central pay commission) का फायदा भी सभी कर्मचारी नहीं ले सकेंगे। इसके बाद कर्मचारियों में खलबली मची है कि आखिर किन कर्मचारियों (central employees news) को इन खास फायदों से वंचित रखा जाएगा। खबर में जानिये इसे लेकर पूरी डिटेल।
 

सरकार ने किया यह फैसला-

आठवें वेतन आयोग और वित्त अधिनियम 2025 (Finance Act 2025) को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट (latest update on pension) आया है। सरकार का फैसला है कि पिछले दिनों पारित किए गए वित्त अधिनियम 2025 के अनुसार अब रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते (dearness allowance news) में बढ़ोतरी और आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं ले सकेंगे।

इस अधिनियम के अनुसार सरकार ने पोस्ट-रिटायरमेंट बेनिफिट्स (post retirement rules) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसका प्रभाव लाखों पेंशनर्स पर पड़ेगा। हालांकि इस बारे में अभी काफी कुछ स्पष्ट होना बाकी है।

लाभ से वंचित होने का कारण-

नए वित्त अधिनियम के अनुसाा अब रिटायर हो चुके कर्मचारियों (govt employees news) के वित्तीय लाभों की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। सरकार पेंशन या भत्ते में बदलाव करती है, तो यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि इसे किस तारीख से लागू या प्रभावी किया जाए।

इस कारण लाखों पेंशनर्स डीए बढ़ौतरी व 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित भी हो सकते हैं। वे कानूनी रूप से भी इसे चुनौती नहीं दे सकेंगे। किन कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा और किनको नहीं, यह डीए बढ़ौतरी (DA hike update) व 8वां वेतन आयोग की प्रभावी तारीख पर निर्भर करेगा।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका यह मुद्दा -

सरकार के इस फैसले का असर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। इस समय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन अधिनियम 1972 (Pension Act 1972) के अनुसार पेंशन जैसे लाभ मिल रहे हैं। यह भी बता दें कि यह  अधिनियम सभी पेंशनर्स पर लागू नहीं  है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर बहस हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के हक में फैसला (SC decision for pensioners) सुनाया  था कि सभी रिटायर्ड कर्मचारियों (retired employees news) को समान लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी तारीख को रिटायर हुए हों। 

पेंशनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कही थी यह बात-

सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले दिए गए अपने एक फैसले में कहा था कि किसी रिटायर कर्मचारी की पेंशन उनके द्वारा ली गई अंतिम सैलरी (salary in 8th CPC) का 50 प्रतिशत होना चाहिए।  इसके अलावा अन्य लाभ भी उन्हें दिए जाएं। 

एरियर को लेकर यह है प्रावधान  -

वित्त अधिनियम 2025 में बताया गया है कि पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते (Dearness allowance) की बढ़ोतरी का अब लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन अधिनियम 1972 (Pension Act 1972) सभी पेंशनर्स के लिए लागू नहीं होगा। यह सरकार की इच्छा पर होगा कि रिटायर्ड पर्सनंस (govt decision for pensioners) के लिए पेंशन या भत्तों में कोई बढ़ोतरी की जाए या नहीं। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार इनमें बढ़ोतरी करती भी है, तो एरियर से वंचित रखा जा सकता है। 

पेंशनर्स व यूनियनों में है नाराजगी-

सरकार के इस फैसले व नए वित्त अधिनियम (new finance act 2025) को लेकर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों और कई पेंशनर्स यूनियनों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स (pensioner's update) के लिए निर्धारित किए गए सरकार के नए नियम व प्रावधान पूर्व में सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के ऐतिहासिक फैसले के औचित्य को खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि सभी पेंशनर्स को बराबरी का हक व लाभ दिया जाए, चाहे वे किसी भी तारीख से रिटायर हुए हों।