8th Pay Commission : 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर से सैलरी में इतना होगा इजाफा
8th Pay Commission : देश के 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है. इसी कड़ी में आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर से कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा उछाल आएगा-

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Update) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे. केंद्र सरकार ने हाल ही में उनके महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस वृद्धि के साथ, अब कर्मचारियों का डीए उनके मूल वेतन के 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीए को हर छह महीने में संशोधित किया जाता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव HRA (House Rent Allowance) और TA (Travel Allowance) जैसे अन्य वेतन घटकों पर भी पड़ता है.
मार्च महीने की सैलरी के साथ मिलेगा एरियर-
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 के महीनों के लिए यह बढ़ा हुआ DA मार्च महीने की सैलरी के साथ एरियर (arrear) के तौर पर मिलेगा. बता दें कि इससे पहले आखिरी बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिश्त से से बढ़ाकर 53 प्रतिशत किया गया था.
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी ने कर्मचारियों को किया निराश-
एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में इस बार सबसे कम बढ़ोतरी हुई है. पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई 2018 से सरकार हर बार कम से कम 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती रही है, लेकिन इस बार महज दो प्रतिशत की बढ़त हुई है.
कर्मचारियों और पेंशनर्श को कितना फायदा?
यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो 2% की वेतन वृद्धि से उनकी मासिक आय में ₹360 की वृद्धि होगी, जिससे वार्षिक लाभ ₹4,320 होगा. इसी प्रकार, यदि किसी पेंशनभोगी की मूल पेंशन ₹9,000 है, तो 2% की वृद्धि से उनकी मासिक पेंशन में ₹180 की वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सालाना ₹2,160 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा.
आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली DA बढ़ोतरी-
8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद यह पहला डीए हाइक है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा. इसका मतलब है कि जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए नवंबर के आसपास होने वाली अगली डीए वृद्धि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आखिरी होगी, क्योंकि नई सिफारिशों को लागू होने में अभी लगभग एक साल लग सकता है.
DA सैलरी का एक बहुत अहम कॉम्पोनेंट होता है, क्योंकि यह किसी कर्मचारी की ग्रॉस इनकम पर महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करता है.
क्या अगले साल से DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा?
बता दें कि पांचवें वेतन आयोग (5th pay commission) ने 50% से ज्यादा होने पर DA को बेसिक सैलरी (basic salary) में मिला दिया था, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे बाद के आयोगों में बंद कर दिया गया. इसलिए कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या 8वें वेतन आयोग के आने से पहले बेसिक सैलरी को DA के साथ मर्ज कर दिया जाएगा.
अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. छठे वेतन आयोग ने इसके खिलाफ सिफारिश की थी, और सातवें वेतन आयोग में भी इस पर विचार किया गया था. हालांकि, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council of Joint Consultative Machinery) जैसे कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की मांग कर रहे हैं.
सरकार ने हाल ही में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में स्पष्ट किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मिलाने की उनकी कोई योजना नहीं है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने 18 मार्च, 2025 को राज्यसभा में यह बात दोहराई. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और उसे स्वीकार करने से पहले अंतरिम राहत के तौर पर भी केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% डीए का विलय नहीं करेगी.
8वें वेतन आयोग के तहत DA कैसे कैलकुलेट किया जाएगा?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है. आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद से ही फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी का इजाफा हो सकता है.
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फ़ॉर्मूला है जिसका उपयोग सरकार वेतन आयोग को लागू करते समय कर्मचारियों के वेतन को निर्धारित करने के लिए करती है. इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई और पहले से दिए जा रहे भत्तों, जैसे कि महंगाई भत्ता (डीए), को ध्यान में रखते हुए वेतन को अपडेट करना है. उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 था, तो इस फैक्टर के लागू होने के बाद उनका कुल वेतन लगभग ₹77,100 हो गया था.
8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर 2.83 किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है और किसी की बेसिक सैलरी (basic salary) 50,000 रुपये है, तो नया फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लगने के बाद उसकी सैलरी करीब 1,41,500 रुपये तक पहुंच सकती है.