8th Pay Commission: 1.3 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, लेवल-1 से 6 तक होंगे मर्ज, सैलरी में इतना होगा इजाफा
8th Pay Commission: देश के 1.3 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है. रिपोर्टस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि यह आयोग सिर्फ वेतन और पेंशन में वृद्धि ही नहीं लाएगा, बल्कि पे-लेवल के पूरे ढांचे में बदलाव कर सकता है-
HR Breaking News, Digital Desk - केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह आयोग सिर्फ वेतन और पेंशन में वृद्धि (pension hike) ही नहीं लाएगा, बल्कि पे-लेवल के पूरे ढांचे में बदलाव कर सकता है. यदि ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी. (Employees latest update)
दरअसल, एनसी-जेसीएम ने कर्मचारियों के लिए पे लेवल को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है. उन्होंने 6 मौजूदा स्तरों को घटाकर 3 करने की सिफारिश की है, जिसमें लेवल 1 को 2 के साथ, लेवल 3 को 4 के साथ और लेवल 5 को 6 के साथ मिला दिया जाएगा. इस कदम से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी और उनके प्रमोशन (promotion) के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे करियर में तेजी से प्रगति हो सकेगी.
प्रस्ताव के मुताबिक मौजूदा पे-मैट्रिक्स (pay-matrix) के शुरुआती 6 लेवल्स को घटाकर 3 लेवल में बदला जा सकता है. इसके तहत मजूदा लेवल-1 और लेवल-2 को मर्ज करके नया लेवल A (प्रस्तावित) बनाया जा सकता है. इसी तरह लेवल-3 और लेवल-4 को मर्ज करके नया लेवल B और लेवल-5 और लेवल-6 को मर्ज करके नया लेवल C (प्रस्तावित) बनाया जा सकता है.
लेवल मर्जर से इन कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
अगर सरकार लेवल मर्जर के प्रस्ताव मंजूर कर लेती है को इससे उन कर्मचारियों (employees) को बेहद लाभ होगा जो निचले पे-स्केल पर हैं. जब दो लेवल मर्ज होंगे, तो नए मर्ज लेवल का शुरुआती बेसिक पे उन दो लेवल में से ऊंचे वाले लेवल के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है.
वर्तमान में लेवल-1 कर्मचारी की मासिक बेसिक सैलरी (basic salary) 18,000 है और लेवल-2 कर्मचारी की 19,900 रुपये है. ऐसे में अगर इन दोनों को मर्ज किया जाता है तो नए लेवल A का शुरुआती बेसिक पे 19,900 या उससे अधिक होगा.
केंद्र सरकार ने दी मंजूरी-
आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में मंजूरी दे दी थी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. यह आयोग हर 10 साल में गठित होता है और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (central employees salary), भत्ते और रिटायर कर्मियों की पेंशन (pension) में संशोधन की सिफारिश करता है. इसके लागू होने पर 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा.