8th pay commission : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट, सैलरी बढ़ौतरी के लिए अभी इतना करना होगा इंतजार

HR Breaking News : (8th pay commission) देशभर के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 65 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारी और पेंशनर्स बीते कई दिनों से आठवें वेतन आयोग का बेस सदस्य इंतजार कर रहे है। आठवां वेतन लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी (employees' salaries) में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलने वाला है। 

लेकिन हाल ही में जारी हुए एक अपडेट से पता चला है कि अब कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी (salary hike) के लिए और भी इंतजार करना होगा। चलिए खबर में आपको बताते हैं लाखों कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के लिए जारी हुए इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी।

लाखों केंद्रीय कर्मचारी जो सैलरी में उछाल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं  उनके लिए यह खबर बड़े काम की है। कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है और अब उन्हें अगले कई महीनो तक आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत बढ़ने वाले वेतन का लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि भारत सरकार ने अभी संसद में पेश हुए बजट 2025-26 में आठवें वेतन आयोग के आधार पर बढ़ने वाली सैलरी को लेकर कोई पैसा नहीं डाला है।

दरअसल, 8th पे कमीशन के लिए अभी टर्म ऑफ रिफरेंस ही मांगा जा रहा है। इस तरह वेतन आयोग (New Pay Commission) की रिपोर्ट आने में कम से कम सालभर लगेंगे। उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि किस स्टाफ की सैलरी कितनी बढ़ेगी। उस बढ़ी हुई सैलरी का आकलन कर ही भारत सरकार अपने अगले बजट यानी 2026-27 के बजट में इसके लिए पैसे की व्यवस्था कर पाएगी। 

टर्म ऑफ रिफरेंस का सुझाव देने के लिए मंत्रालयों को लिखा

मिली रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने भी यह स्वीकार किया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से ही सरकारी स्टाफ को आठवें वेतन आयोग (8th pay commission Updates) के मुताबिक बढ़ा हुआ पैसा मिलना संभव हो पाएगा। 

अभी वित्त मंत्रालय ने डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र भेजकर टर्म ऑफ रिफरेंस (term of reference) का सुझाव देने के लिए कहा है। उनके टर्म ऑफ रिफरेंस को भारत सरकार की मंजूरी के बाद ही भारत सरकार के वेतन आयोग के काम की प्रक्रिया शुरू होगी। सेक्रेटरी ने भी बताया कि टर्म ऑफ रिफरेंस के भारत सरकार (Government of India) से मंजूरी मिलते ही वेतन आयोग अपना काम शुरू कर देगा।

पिछले वेतन आयोग ने लिया था इतना वक्त

पिछले कमीशन यानी सातवें वेतन आयोग (seventh pay commission) ने रिपोर्ट देने में सालभर से अधिक का वक्त लिया था। अगर आठवां वेतन आयोग मार्च 2025 तक गठित हो भी जाता है तो कम से कम मार्च 2026 से पहले इसकी रिपोर्ट नहीं आ पाएगी।