8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, सरकार पेंशन को लेकर करने जा रही ये बदलाव

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों (retired employees) की एक पुरानी मांग फिर ज़ोर पकड़ रही है, कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। कर्मचारी संगठन सालों से यह मांग कर रहे हैं। हाल ही में हुई SCOVA (Standing Committee of Voluntary Agencies) की 34वीं बैठक में इस मुद्दे को फिर उठाया गया, जिससे यह एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। 

क्या है यह मुद्दा?

सरकारी कर्मचारी रिटायर होने पर पेंशन के हकदार होते हैं। वे चाहें तो पेंशन का एक हिस्सा कम्यूटेड पेंशन के रूप में एकमुश्त ले सकते हैं। इसके बदले, उनकी मासिक पेंशन 15 साल तक कम हो जाती है, जिसके बाद पूरी पेंशन फिर से मिलनी शुरू हो जाती है।

कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि रिजर्व बैंक (Reserve Bank) द्वारा लगातार घटाई जा रही ब्याज दरों को देखते हुए अब 15 साल की वसूली अवधि अन्यायपूर्ण लगती है। उनका तर्क है कि पहले सरकार (government) को जो पैसा कुछ समय में वापस मिल जाता था, वह अब ब्याज दरों में गिरावट के वजह से कम प्रभावशाली हो गया है।

पाचवें वेतन आयोग (5th pay commission) और कई राज्य सरकारें इस अवधि को 12 साल तक सीमित करने की सिफारिश कर चुकी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार (central government) से भी यही उम्मीद की जा रही है।

SCOVA की बैठक में क्या हुआ?

11 मार्च 2025 को SCOVA की बैठक में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया। वित्त विभाग ने जानकारी दी कि इस मसले को आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस पर औपचारिक निर्णय आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के माध्यम से होगा। इस स्पष्टीकरण के बाद, इस विषय को SCOVA की बैठक के एजेंडे से हटा दिया गया। अब सभी की निगाहें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं।

यह पहली बार नहीं है जब यह मांग उठाई गई हो। हाल ही में राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra, Secretary, Staff Side, National Council) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया था।

अब आगे क्या?

अब सभी रिटायर्ड कर्मचारियों (retired employees) की निगाहें केंद्र सरकार और आने वाले 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) पर टिकी हैं। अगर यह मांग मान ली जाती है तो लाखों पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए यह राहत की बात होगी।