8th pay commission : आ गया बड़ा अपडेट, 19 हजार रुपये तक बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
8th pay commission :केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर फॉर्मूला सामने आया है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 19 हजार रुपये तक की बढ़ौतरी हो सकती है। कर्मचारियों के लिए यह बड़ा अपडेट है।
HR Breaking News (8th pay commission) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ौतरी का रास्ता साफ हो चुका है। नए वेतन आयोग की टीम के गठन की प्रक्रिया जारी है। टीम की ओर से सिफारिशें लागू किए जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ौतरी होगी।
1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ
8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ौतरी से एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की सैलरी में 19,000 रुपये तक की बढ़ौतरी की जा सकती है। देश में 50 लाख के करीब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और 65 लाख के करीब पेंशनर्स हैं। इनको सैलरी बढ़ौतरी का सीधा लाभ होगा।
कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद आयोग कार्य शुरू करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू हो सकती हैं। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लिए अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। आर्थिक स्थिति, महंगाई और जीवन यापन की लागत के आधार पर वेतनमान में बदलाव की सिफारिश नए वेतन आयोग में होती है।
क्या आप जानते हैं, क्या होता है वेतन आयोग
वेतन आयोग (8th pay commission) प्रशासनिक निकाय है। इसका गठन केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है। वेतन आयोग (8th pay commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करता है। इसके साथ ही वेतन में सुधान के बारे में सरकार से सुधार की मांग की जाती है। यह सब आर्थिक स्थितियों को देखते हुए भी होता है।
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
केंद्र में फिलहाल एक मध्यम स्तर के सरकारी कर्मचारी (8th pay commission) की औसत सैलरी 1 लाख रुपये है। बजट में पैसों के आवंटन के हिसाब से सैलरी तय होती है। बजट में 1.75 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाते हैं सैलरी 1,14,600 रुपये प्रति माह तक बढ़ेगी।
2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन पर सैलरी 1,16,700 रुपये हो जाएगी। वहीं, 2.25 लाख करोड़ रुपये के आवंटन पर सैलरी 1,18,800 रुपये हो जाएगी। यानी करीब 19 हजार रुपये तक सैलरी बढ़ेगी।
फिटमेंट फैक्टर भी जरूरी
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ौतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर काफी जरूरी है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसमें सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्चे हुए थे। इसमें फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया था।
तब न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। वहीं, इस बार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। इस फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 51 हजार से ज्यादा हो जाएगी।