8va vetan aayog : बड़ा अपडेट, नए वेतन आयोग में इन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

HR Breaking News (8th Pay Commission) केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौतरी के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission Updates) के गठन को जनवरी में ही मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है।

अभी फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को आयोग के लिए पैनल के सदस्यों की नियुक्ति का इंतेजार है। अब इसी बीच इसे लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट के मुताबिक सभी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग से बढ़ी सैलरी का लाभ नहीं मिलने वाला है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर 
 

वेतन आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के जरिए ही कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते में बदलाव किए जाते हैं। दरअसल, आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर (use of Fitment Factor) का यूज सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को केलकुलेट करने के लिए किया जाता है। देश में मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की आवश्यकता, सरकार की सामर्थ्य आदि जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर गुणक तय किया जाता है।

कितना बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन
 

बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक सरकार कर्मचारियों की सैलरी (Salary of employees) में बंपर बढ़ौतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Center govt employees basic salary) 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति महीना होने की संभावना है।

किन लाभार्थी को मिलेगा इसका फायदा
 

अपडेट के मुताबिक बताया जा रहां है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) से रक्षा कर्मियों सहित तकरीबन 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलने के आसार है। बदलाव के बाद रक्षा सेवानिवृत्त सहित लगभग 65 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए वेतन आयोग का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 

क्या करता है 8वां वेतन आयोग

केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन और उसमें बदलाव की सिफारिश के लिए हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन करता है। वेतन आयोग (kb lagu hoga 8va vetan aayog) द्वारा मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय असमानताओं से जुड़े फैक्टर्स पर विचार किया जाता है।

वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्ते, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) का कहना है कि आयोग का गठन 2026 तक हो सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक आठवां वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 तक लागू हो सकता है।

कब होता है वेतन आयोग का गठन

बता दें कि केंद्रीय सरकार ने 1946 से अब तक सात वेतन आयोगों को स्थापित कर दिया है। इससे पहले मनमोहन सिंह (Manmohan Singh)के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने  2014 में जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का गठन किया था, उसका अभी वर्तमान में भी पालन किया जा रहा है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू की गई थीं।