8th Pay Commission : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सबसे बड़ा तोहफा, सैलरी और पेंशन में इतना होगा इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Naredner Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। इस निर्णय से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक (pensioners) खुश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि नया वेतन आयोग महंगाई के मद्देनजर उनकी वेतन में वृद्धि की सिफारिश करेगा।

 सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा।

सैलरी में हुई थी बढ़ोतरी-

सातवें वेतन आयोग (7th pay commission news) की सिफारिशों के अमल से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी, जिसकी वजह से पेंशनर्स को भी अधिक राशि मिली। यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार नियमित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए वेतन आयोगों का गठन करती है, जो हर 10 साल में होते हैं। सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners update) की वित्तीय स्थिति में सुधार आया।

इतना था फिटमेंट फैक्टर-

आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन को मंजूरी ने 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत दी है, जिन्हें नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को 2.57 पर रखा था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। इसके अलावा सरकार ने न्यूनतम पेंशन को भी बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया।

इसलिए ज्यादा की आस-

हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि नया वेतन आयोग कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन (employees salary hike) में 186% की उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अगर केंद्र सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Salary of Employees) 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। साथ ही, इस फिटमेंट फैक्टर पर पेंशनभोगियों की पेंशन संभावित रूप से 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी।

ऐसे हुआ इजाफा-

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा है कि सरकार 2026 से नए वेतन आयोग को लागू करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, ताकि आयोग की सिफारिशें समय पर तैयार की जा सकें और निर्धारित समय पर लागू की जा सकें।

बता दें कि पहले वेतन आयोग के तहत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए न्यूनतम मूल मासिक वेतन 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया था, जबकि दूसरे वेतन आयोग के तहत इसे 80 रुपये कर दिया था।

तीसरे वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल मासिक वेतन 185 रुपये, चौथे वेतन आयोग के तहत 750 रुपये, पांचवें वेतन आयोग (5th pay commission) के तहत 2,550 रुपये, छठे वेतन आयोग के तहत 7,000 रुपये और सातवें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये कर दिया गया था।