8th Pay Commission : महंगाई भत्ते और पेंशन में बदलाव, सरकारी कर्मचारी जान लें कब से मिलेगा आठवें वेतन आयोग का लाभ

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन ढांचे में बदलाव करेगा. यह संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. हालांकि, आयोग की शर्तों या सदस्यों के नामों की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जिससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी (pensioners) स्पष्टता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Fitment Factor से वेतन वृद्धि तय होने की संभावना-
नई वेतन संरचना (New Salary Structure) काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी. सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में फैक्टर 2.57 पर तय किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें आयोग (8th pay commission) के लिए शुरुआती अनुमान बताते हैं कि यह 2.5 और 2.86 के बीच हो सकता है. कर्मचारी संगठनों ने 3.68 के उच्च मल्टिप्लायर के लिए दबाव डाला है.

भत्तों और पेंशन में भी बदलाव की उम्मीद-

महंगाई भत्ता (DA) आमतौर पर हर वेतन संशोधन के साथ मूल वेतन में मिल जाता है. चूंकि डीए (Dearness Allowance, DA) 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है, इसलिए इसके मूल वेतन में विलय होने की संभावना है, जिससे यह रीसेट हो जाएगा. इसके साथ ही, हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance, HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों में भी बदलाव हो सकता है. पेंशनभोगियों (pensioners) को भी इन परिवर्तनों का लाभ मिलेगा.

1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर असर-

आठवां वेतन आयोग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और 65 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा. राज्य सरकारें इसकी सिफारिशों को अपना सकती हैं, लेकिन वे इसके लिए बाध्य नहीं हैं. कर्मचारी आयोग के औपचारिक गठन का इंतजार कर रहे हैं. पिछली समय-सीमाओं को देखते हुए, पैनल (panel) को अपनी रिपोर्ट सौंपने में 18 से 20 महीने लग सकते हैं.