8th Pay Commission : बेसिक सैलरी में मर्ज होगा डीए, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने दिया अपडेट
Salary Hike : पिछले कुछ दिनों से देशभर के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंजतार कर रहे हैं। केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों के वेतन में शानदार बढ़ौतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में डीए (DA Hike Latest Update) को भी मर्ज कर दिया जाएगा। खबर में जानिये इस बारे में पूरी डिटेल।
HR Breaking News - (DA Merge in Salary)। केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को 2016 में लागू किया था। इस हिसाब से 31 जनवरी 2026 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है।
7वें वेतन आयोग की समय अवधि समाप्त होने की वजह से कर्मचारियों द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th CPC Latest update) के लागू होने का इंतजार किया जा रहा है। केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं।
एनसी-जेसीएम ने दी जानकारी-
आठवें वेतन आयोग का गठन (8th CPC ka gathan kab hoga) हो जाने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और डीए में कई तरह के बदलाव किये जाने वाले हैं। हाल ही में राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद (एनसी-जेसीएम) ने नए वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA Hike Latest Update) को मूल वेतन में मर्ज करने की मांग की थी। अब इस पर सरकार का बयान आ रहा है।
डीए को लेकर बनाएं गए हैं ये प्रावधान-
केंद्र सरकार के अधीन वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि डीए (DA merge in salary) को मूल वेतन में मिलाने की योजना नहीं बनाई जा रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th CPC latest news) की रिपोर्ट को तैयार हो जाने से पहले 50 प्रतिशत डीए को मूल वेतन में मर्ज करने पर विचार किया जा रहा है। इसके जवाब में पंकज चौधरी ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
इस दिन से लागू होगी वेतन आयोग की सिफारिशें-
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से 8वें आयोग (8th CPC ka gathan) के गठन का ऐलान नहीं किया है। इसके अगले महीने (अप्रैल 2025) तक हो जाने के आसार है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 में सातवें वेतन आयोग (7th CPC ko lekar latest update) के समाप्त होने के बाद से ही लागू कर दिया जाएगा। नये वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केन्द्रीय कर्मियों को लाभ होने वाला है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशों को एक जनवरी, 2016 से लागू (7th CPC Update) कर दिया जाएगा। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है।
हर 10 साल में होता है नए वेतन आयोग का गठन-
आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में नये वेतन आयोग (New pay commission) का गठन किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। 1947 के बाद से लेकर अभी तक सात वेतन आयोग (pay revision) का गठन किया जा चुका है।
वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फार्मूले की भी सिफारिश को लागू करने वाला है। राज्य सरकार द्वारा भी केंद्रीय वेतन आयोग (central pay commission) की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाता है।
