8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ौतरी के साथ कर्मचारियों को मिलेगा ये बंपर लाभ

HR Breaking News - (8th Pay Commission)। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। आठवें वेतन आयोग के लागू करने का मकसद इस महंगाई के जमाने में कर्मचारियों को वित्तीय परेशानियों से राहत दिलाना है।

अब जानकारी सामने आ रही है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission ) में कर्मचारियों को सैलरी बढ़ौतरी के साथ अन्य लाभ भी मिलने वाले हैं।

कौन सी स्कीम होगी शामिल
 

कई लोगों का माननना है कि वेतन आयोग (Pay Commission)सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का फॉर्मूले को निर्धरित करता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारियां इससे ज्यादा हैं। जानकारी के लिए बता दें कि नया वेतन आयोग भत्तों, सुविधाओं और खासकर स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की समीक्षा भी करता है।

अब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (Central Government Health Scheme)को लेकर चर्चा पिछले कुछ सालों से हो रही है। इस योजना से  केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को किफायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

क्या है सीजीएचएस स्कीम
 

दरअसल, आपको बता दें कि सीजीएचएस (CGHS Kya Hai) भारत सरकार की एक स्वास्थ्य स्कीम है, इस स्कीम के तहत कर्मचारियों और उनके परिवारों को कम कीमत पर डॉक्टर से परामर्श, उपचार, परीक्षण और दवाइयां जैसी कई जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। बता दें कि यह स्कीम (CGHS ke fayde) खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे इसकी पहुंच सीमित है।

पहले कब हुई थी सीजीएचएस की सिफारिशें
 

इससे पहले छठे और सातवें वेतन आयोग (7th pay commission)की ओर से भी सीजीएचएस की सीमाओं को देखते हुए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना की सिफारिश की गई थी। छठे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) का कहना था कि एक अन्य वैकल्पिक योजना लाई जानी चाहिए।

जिसमें कर्मचारी खुद की मर्जी से अंशदान देकर शामिल हो सकें। हालांकि फ्यूचर में नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों के लिए यह स्कीम अनिवार्य होनी चाहिए।

सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कहना है कि स्वास्थ्य बीमा सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लॉन्ग टर्म समाधान हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सीजीएचएस से जो पेंशनभोगी बाहर रहते हैं, उनके लिए सीजीएचएस को सीएस और ईसीएचएस जैसी कई स्कीमों के तहत नजदीकी अस्पतालों को लिस्टिड करना चाहिए ताकि वे भी कैशलेस सेवाएं प्राप्त कर सकें।

क्या अब आएगी कोई नई योजना
 

जनवरी 2025 में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS की जगह बीमा आधारित योजना लाने पर विचार किया जा  रहा है। इस नई योजना का नाम केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनभोगी स्वास्थ्य बीमा योजना (Pensioners Health Insurance Scheme) हो सकता है।

बता दें कि इस स्कीम को IRDAI के साथ पंजीकृत बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। हालांकि, अभी फिलहाल सरकार की ओर से  से इसे लेकर कोई  जानकारी नहीं दी गई है।