8th Pay Commission : हो गया फाइनल, 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 50 फिसदी की तगड़ी बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के 36 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मई 2025 के अंत तक आयोग का गठन होने की संभावना है. इस कदम से लाखों कर्मचारियों (employees) और पेंशनरों (pensioners) को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि नए वेतनमान और भत्तों का निर्धारण होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को मंजूरी दे दी है. हालांकि आयोग की औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है. वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार जल्द ही इसपर काम शुरू कर सकती है. माना जा रहा है कि जनवरी 2026 से पहले समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी ताकि उसी समय से इसे लागू किया जा सके.

डीए और फिटमेंट फैक्टर-

अगर पुराने वेतन आयोग को देखें तो आयोग का नेतृत्व आमतौर पर कोई रिटायर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के जज या फिर सीनियर ब्यूरोक्रेट करते हैं. इसके साथ ही इस टीम में अर्थशास्त्री, पेंशन और सरकार व्यय के विशेषज्ञ शामिल होते हैं. ये डीए और फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर सुझाव देती है.

40 से 50 प्रतिशत तक सैलरी बढ़ने की उम्मीद-

आठवें वेतन आयोग से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की उम्मीद है. यह संभावित वृद्धि नए फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी, जो 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है. यदि अधिकतम फैक्टर लागू होता है, तो वर्तमान में 20,000 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी की नई सैलरी (employees salary) 46,600 रुपये से 57,200 रुपये तक हो सकती है.

8वां वेतन आयोग क्यों जरूरी-

महंगाई के कारण जीवन निर्वाह का खर्च तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों (government employees) द्वारा आठवें वेतन आयोग को शीघ्र लागू करने की मांग उठ रही है. सातवां वेतन आयोग 2016 से लागू है और इसका कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त होने वाला है. इसलिए, कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई वेतन आयोग समिति का गठन समय पर किया जाना आवश्यक है ताकि वेतन संबंधी नई सिफारिशें समय पर लागू की जा सकें.