8th pay commission : सबसे पहले UP, एमपी के बाद इन राज्यों में लागू होगा नया वेतन आयोग, कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी
8th pay commission Updates : सरकार बढ़ती महंगाई के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ौतरी के लिए हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग को लागू करते ही सबसे पहले UP और फिर एमपी में कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लागू किया जाएगा। नए वेतन आयोग(8th pay commission ) के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
HR Breaking News (8th Pay Commission) जब भी केंद्रीय सरकार की ओर से नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग (New Pay Comiision) की सिफारिशें को लागू करती है, तो राज्य सरकार की ओर से भी इसे अपनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।
हालांकि, राज्यों की ओर से अपने वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार इसे लागू किया जाता है। आइए खबर में जानते हैं कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर कहां के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ने वाली है।
इतनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th pay commission)की घोषणा के बाद ही सरकारी कर्मचारियों में खुशी की नई लहर दौड़ पड़ी है। उम्मीद है इस आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू हो सकती है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को लेकर मंजूरी दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण करेगा।
आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर तकरीबन 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। बीते वेतन आयोग की तरह ही कर्मचारियों की सैलरी (Salary of employees) में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
सबसे पहले इन राज्यों में लागू हुआ था नया वेतन आयोग
केंद्रीय सरकार द्वारा घोषणा करने के बाद ही राज्य सरकार की ओर से भी इसे अपनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। राज्य सरकार (Govt. Employees News) अपने वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लागू करती है।
पिछले अनुभवों पर गौर करें तो बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों जैसे यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात ने पहले वेतन आयोगों को जल्द ही लागू कर दिया था।
कब किस राज्य में लागू हुआ था वेतन आयोग
हालांकि उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार ने भी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission)को लागू कर दिया था, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त लग गया था। जब केंद्र सरकार की ओर से 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था तो उस समय में यूपी, एमपी और बिहार में से सबसे पहले यूपी ने इसे लागू किया।
यूपी सरकार की ओर से इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया, जिससे लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा हुआ।
वहीं, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान किया है, चाहे फिर इसकी घोषणा भले ही जून 2017 में की, लेकिन इसे इफेक्टिव 1 जनवरी 2016 से ही माना गया है। वहीं, बिहार की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों (7th CPC recommendations) को लागू करने में थोड़ी नरमी दिखाई है।
इन राज्यों में इतनी बढ़ेगी सैलरी
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने के बाद राज्य और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ौतरी पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में तकरीबन 186 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है।
अगर यूपी, बिहार (Bihar 8th Pay Commission)और मध्य प्रदेश ने भी इसी फिटमेंट फेक्टर को लागू किया तो इससे सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum basic salary of employee)में तकरीबन 186 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।
उदाहरण से समझे सैलरी का केलकुलेशन
हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum basic salary of employee)22000 रुपये है, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी। सैलरी को बढ़ाने का फॉर्मूला भी एकदम सीधाा है।
बस इसके लिए आपको बढ़े हुए फिटमेंट फेक्टर (Fitment Factor )में अपनी बेसिक सैलरी से गुणा कर देना है। गुणा के बाद जो नया आंकड़ा सामने आएगा, वहीं आपकी बढ़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी।