8th Pay Commission : 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगले महीने की शुरुआत में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैबिनेट के अनुमोदन के लिए पेश किए जाएंगे। कैबिनेट का क्लीयरेंस मिलने पर, सरकार द्वारा संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिससे वेतन आयोग की कार्यवाही शुरू हो सकेगी। (employees update)

यदि ऐसा होता है, तो आयोग अप्रैल से अपना कार्य प्रारंभ करेगा। मंत्रालय ने रक्षा, गृह मंत्रालय और व्यक्तिगत एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से सुझाव मांगे हैं। आयोग के गठन के बाद, वे वेतन संरचना की समीक्षा करेंगे। इसके बाद, आयोग अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करेगा, जिससे वेतन प्रणाली में सुधार और उचित संरचना स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। (DA Hike News)

कैबिनेट के पास जाएंगी सिफारिशे-

फाइनेंस मिनिस्ट्री को टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of reference to the Finance Ministry) को लेकर पहले भी कई फीडबैक मिला है। अब वह कुछ फाइनल फीडबैक (feedback) का भी इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें आठवें वेतन आयोग (8th pay commision) को लेकर कई इन्पुट मिले हैं। इनमें से कुछ अभी भी पेंडिंग है। ये कैबिनेट के पास इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में अप्रूव के लिए भेजा जाएगा।

मार्च 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग-

8वां वेतन आयोग लागू होगा जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाएगा। अगर ये इस महीने के अंत तक गठित हो जाता है तो ये मार्च 2026 तक लागू होगा। हालांकि, इस पूरे प्रोसेस में एक साल से कम समय लगेगा। इससे पिछले पे कमीशन (pay commisison) ने भी एक साल का समय लगा है।

8वें वेतन आयोग का गठन-

सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंस (salary and allowance) की समीक्षा करेगा। साथ ही पेंशनर्स की पेंशन के स्ट्रक्चर (pension structure) पर भी विचार करेगा। ये आयोग महंगाई, आर्थिक बढ़ोतरी और फाइनेंशियल स्थितियों को ध्यान में रखकर सिफारिशें देगा। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।

किन्हें होगा फायदा?

65 लाख पेंशनर्स – नए सैलरी स्ट्रक्चर से सरकारी पेंशनर्स को फायदा होगा।

50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी – अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारियों को फायदा होगा।

डिफेंस कर्मचारी – सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों की तनख्वाह और भत्तों में सुधार होगा।

7वें वेतन आयोग का असर-

2016 में लागू सातवें वेतन आयोग (7th pay commisson) ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन तथा पेंशन में 1 लाख करोड़ की वृद्धि की। इसके चलते 8वें वेतन आयोग से बड़े वेतन सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) को 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। इससे उनके वेतन और भत्तों में नई बढ़ोतरी की संभावना जुड़ी हुई है।